Onion News : कांदा हे महाराष्ट्रासह देशातील बहुतांशी राज्यात उत्पादित होणार एक मुख्य नगदी पीक आहे. या पिकाची मात्र आपल्या राज्यात सर्वाधिक लागवड होते यात तीळ मात्र देखील शंका नाही. देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात जवळपास 43% कांद्याचे उत्पादन होते. यानंतर मध्यप्रदेश राज्यात 16% कांदा उत्पादन होते तर गुजरातमध्ये नऊ टक्के इतके कांदा उत्पादन होत आहे. कर्नाटक मध्ये देखील नऊ टक्के इतकेच उत्पादन होते.
निश्चितच या चार राज्यांपेक्षाही अधिक कांदा उत्पादन आपल्या एकट्या महाराष्ट्रात होते. यंदा देशांतर्गत कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने कांदा बाजारात एक रुपये प्रति किलो ते पाच रुपये प्रति किलो दरम्यान विक्री होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. कांदा उत्पादकांच्या मते कांदा पीक उत्पादित करण्यासाठी जवळपास 1500 रुपये प्रति क्विंटलचा खर्च आहे.
अशा परिस्थितीत जर कांद्याला मात्र 100 रुपये ते 500 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असेल तर पिकासाठी आलेला उत्पादन खर्च देखील निघणार नाही अशी परिस्थिती आहे. हेच कारण आहे की अनेक कांदा उत्पादकांनी उभ्या कांदा पिकात जनावरांना सोडल आहे तर काहींनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने कांदा पीक नागरून दुसऱ्या पिकांसाठी शेत रिकामे केले आहे. कांद्याला मिळत असलेल्या कवडीमोल दरामुळे एकीकडे बळीराजा भरडला जात आहे तर दुसरीकडे यावरून राजकारण देखील सुरू आहे.
सत्तापक्ष नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू असल्याचा दावा करत आहे तर विरोधकांकडून निर्यातबंदी आणि नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू नसल्याचे सांगितले जात आहे. अशातच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत नाफेडने 4000 टन इतका कांदा खरेदी केला आहे. याशिवाय नाफेड उद्यापासून गुजरात मध्ये देखील कांदा खरेदी सुरू करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत या खरेदीचा नेमका शेतकऱ्यांना फायदा होईल का, दरवाढ होईल का हाच मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
खरं पाहता सध्या जो बाजारात कांदा येत आहे तो लाल कांदा आहे. या कांद्याची टिकवण क्षमता अधिक काळाची नसते. यामुळे नाफेडच्या माध्यमातून कांदा जरी खरेदी होत असला तरी देखील तो लगेच बाजारात विक्री होणार आहे. त्यामुळे याचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होतो हे विशेष पाहण्यासारखे राहील. आणि मुळातच नाफेडकडून खूपच कमी प्रमाणात खरेदी सुरु आहे.
यामुळे जाणकार लोक बाजारात होत असलेल्या लाल कांद्याच्या आवक याचा दबाव दरावर कायम राहणार असल्याचा अंदाज बांधत आहेत. एकंदरीत नाफेड कडून कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून देखील कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
विशेष म्हणजे शासन देखील यावर सकारात्मक असा निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे. आगामी एक किंवा दोन दिवसात कांदा अनुदानाबाबत शिंदे फडणवीस सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती एका मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे. यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकार कांद्याला किती अनुदान देतं याकडे विशेष लक्ष लागून राहणार आहे.
