Shaktipeeth Expressway: ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला शक्तिपीठ महामार्गाला अखेर ब्रेक! शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर भूसंपादनाची अधीसूचना रद्द

शक्तीपीठ महामार्गाचे भूमिपूजन 2025 मध्ये करण्याचे नियोजित होते व 2030 पर्यंत तो पूर्ण करून सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा सरकारचा मानस होता. परंतु या बारा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होता व हा शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन महायुती सरकारने सावध भूमिका घेत अखेर हा महामार्ग रद्द केलेला आहे.

Published on -

Shaktipeeth Expressway:- महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यांमधून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023 मध्ये केली होती व हा 802 किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडणारा होता.

एवढेच नाही तर राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्यामुळे त्याला शक्ती पीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आलेले होते. महाराष्ट्रातील हा सर्वात लांब एक्सप्रेसवे विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन सिंधुदुर्ग पर्यंत नियोजित होता. जर आपण शक्तीपीठ महामार्ग उभारण्यासाठी लागणारा खर्च पाहिला तर तो तब्बल 86 हजार कोटी रुपये इतका येणार होता.

शक्तीपीठ महामार्गाचे भूमिपूजन 2025 मध्ये करण्याचे नियोजित होते व 2030 पर्यंत तो पूर्ण करून सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा सरकारचा मानस होता. परंतु या बारा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होता व हा शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन महायुती सरकारने सावध भूमिका घेत अखेर हा महामार्ग रद्द केलेला आहे.

 शेतकऱ्यांचा होता विरोध

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला शक्तीपीठ महामार्ग अखेर रद्द करण्यात आला असून या महामार्गासाठी काढण्यात आलेली भूसंपादनाची अधिसूचना देखील रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.

या महामार्गासाठी भूसंपादनाची जी काही अधिसूचना काढण्यात आलेली होती ती रद्द करावी याकरिता मुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले होते.

तसेच संपूर्ण बारा जिल्ह्यांमधून शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होता व त्यामुळे सरकारने याकरिता आवश्यक भूसंपादन देखील थांबवले होतेव आता सरकारने ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा महामार्ग वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने  सरकारला बॅक फुटवर जावे लागले. शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्याची सरकारची योजना होती. परंतु याला शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असल्यामुळे राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.

 या बारा जिल्ह्यांमधून जाणार होता शक्तिपीठ महामार्ग?

शक्तीपीठ महामार्ग हा सहा पदरी असणारा होता व राज्यातील वर्धा, नांदेड तसेच परभणी, धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यातून जाणार होता.

या सगळ्या अंतरामध्ये या महामार्गावर 26 ठिकाणी इंटरचेंज, 48 मोठे पूल व 30 बोगदे व आठ रेल्वे क्रॉसिंग अशा प्रकारचा प्रस्ताव होता. इतकेच नाहीतर राज्यातील कोल्हापूरची करवीर निवासिनी अंबाबाई,

तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि नांदेड मधील माहूरची रेणुका देवी हे तीन शक्तीपीठ जोडली जाणार होती व त्याशिवाय परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ हे दोन ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र देखील या महामार्गामुळे एकमेकांना जोडले जाणार होती.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News