शेती आणि शेती क्षेत्राचा विकास व्हावा याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर योजनांची घोषणा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यामध्ये माझी लाडकी बहीण योजनेसारखी महत्त्वपूर्ण योजना सुरू करून नेत्यांमध्ये या योजनेचे श्रेयवादाची लढाई देखील रंगल्याचे आपण पाहत आहोत.
मात्र या सगळ्या योजनांच्या धामधुमीत मात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ठिबक संचाच्या अनुदान मागच्या वर्षापासून रखडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कित्येक शेतकरी ठिबक संचाचे अनुदान कधी येईल याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र सरकारने 14000 कोटींची गुंतवणूक शेतीत क्रांती आणण्यासाठी करण्याचे ठरवले आहे. मात्र ठिबक सिंचन अनुदान शेतकऱ्यांना न मिळणे मागे केंद्र सरकारच प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात 506 कोटींचे ठिबकचे अनुदान रखडले
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे ठिबक संचाचे अनुदान गेल्या वर्षापासून रखडले असून यामागील प्रमुख कारण पहिले तर यामध्ये केंद्र सरकारचे 305 कोटी व राज्य सरकारच्या वाट्याचे 272 कोटी रुपयांचा निधीच मिळाला नसल्यामुळे हे अनुदान रखडल्याचे सध्या दिसून येत आहे व यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झालेले आहेत.
मागच्या वर्षीचे अनुदान मिळाले नसल्यामुळे आता राज्यातील डीलर व वितरकांनी यावर्षी राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणीच केलेली नाही त्यामुळे आता कृषी सहायकांना देखील शेतकऱ्यांचे अर्ज भरता येत नसल्याचे दिसून येत आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजनेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% व भूधारकांना 45 टक्के अनुदान या माध्यमातून मिळत असते. परंतु गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांना या माध्यमातून अनुदान मिळालेले नाही.
का रखडले ठिबक सिंचनाचे मिळणारे अनुदान?
जर आपण शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ठिबक सिंचन अनुदानाची प्रक्रिया पाहिली तर यामध्ये जेव्हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनुदान मिळते तेव्हा राज्य सरकार त्यांचा हिस्सा टाकते व त्यानंतर डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे अनुदानाचे पैसे जमा केले जातात.
परंतु वास्तव स्थिती अशी आहे की केंद्र सरकारने अजून पर्यंत त्यांच्या वाट्याचे अनुदान दिले नसल्याने राज्य सरकारला देखील त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा त्यामुळे देता आलेला नाही.
केंद्र सरकारकडून या योजनेतील ठिबक साठी 305.99 कोटींचे अनुदान रखडले आहे व यामुळे राज्य सरकारचे देखील 272.14 कोटी रुपये देता आलेले नाहीत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघे मिळून एकत्रित पाचशे सहा कोटींचे अनुदान रखडले आहे.
यामुळे आता कृषी सहायकांना देखील निर्णय घेणे अवघड
मागच्या वर्षीचे शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळाल्यामुळे आता ठिबक संच देणारे जे काही वितरक व डीलर आहेत त्यांनी यावर्षी पोर्टलवर नोंदणीच करणे बंद केलेले आहे. त्यामुळे आता ठिबक संच अनुदानासाठी जे काही शेतकऱ्यांकडून नवीन प्रस्ताव येत आहेत त्यावर आता कृषी सहायकांना देखील निर्णय घेणे अवघड झालेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आलेले प्रस्ताव मान्य असले तरी त्यावर डीलर व वितरकाचे नावच नसल्यामुळे असे अर्ज पोर्टलवर अपलोड करता येत नसल्याने या प्रस्तावांचे आता काय करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
अजून पर्यंत देखील राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करून देखील केंद्राच्या माध्यमातून मात्र सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे हे अनुदान कधी मिळेल याबाबत मात्र खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
