जेव्हा लग्न होते तेव्हा मुलींना आपल्या सासरी जावे लागते व त्या ठिकाणी गेल्यावर ज्याप्रमाणे सगळ्याच गोष्टी बदलतात त्याप्रमाणे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मुलींच्या आडनावात बदल होत असतो वडिलांच्या जागी पतीचे नाव लागते व हा सगळ्यात मोठा बदल असतो. याकरिता लग्न झाल्यानंतर अनेक कायदेशीर दृष्टिकोनातून आणि व्यावहारिक प्रकरणांमध्ये मॅरेज सर्टिफिकेट म्हणजेच लग्न प्रमाणपत्र खूप महत्त्वाचे असते व अनेक गोष्टींमध्ये ते तुम्हाला सादर करणे गरजेचे असते.
तसे पाहायला गेले तर भारतामध्ये प्रत्येक राज्यात विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. परंतु हिंदू विवाह कायदा 1955 चे कलम आठ मध्ये राज्यांमध्ये हिंदू विवाहाची नोंदणी करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कलम आठच्या परिच्छेद पाच मध्ये असं म्हटलं आहे की, विवाहाची नोंदणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास विवाहाच्या वैधतेवर त्याचा परिणाम होत नाही.
विवाहाचे वैधता सप्तपदी प्रथेवर अवलंबून असते. विवाह सोहळ्यामध्ये जर पारंपारिक विधी आणि समारंभ पार पडला असेल तर तो विवाह वैध मानला जातो. परंतु काही दृष्टिकोनातून विवाहाची नोंदणी आणि प्रमाणपत्र असणे खूप गरजेचे असते. जर विवाहाची नोंदणी केली नसेल तर मात्र अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
विवाहाची नोंदणी केली नसेल तर काय होऊ शकते?
1- सरकारी लाभासाठी अडचणी– अनेक प्रकारच्या सरकारी लाभ मिळण्यामध्ये विवाह प्रमाणपत्र नसेल किंवा विवाह नोंदणी केली नसेल तर अडचण येऊ शकते. विवाह प्रमाणपत्र मुळेच ईपीएफ सदस्य त्याच्या जोडीदाराला आणि मुलांना कौटुंबिक पेन्शन मिळवण्यासाठी नॉमिनेट करू शकतो. त्यामुळे महिलांनी विवाह प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे.
2- विवाहाचा कायदेशीर पुरावा– विवाह नोंदणी करणे म्हणजेच विवाहाचा कायदेशीर पुरावा असतो. या माध्यमातून हेल्थ बेनिफिट्स तसेच पेन्शनरी बेनिफिट्स इतर दाव्यांकरिता विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक असते. नसेल तर मात्र या ठिकाणी समस्या येऊ शकते.
3- पतीचा मृत्यू झाला तर मालमत्तेवर हक्क सांगणे– समजा एखाद्या स्त्रीच्या पतीचा मृत्यू झाला तर विवाह नोंदणी मुळे अशा स्त्रीला पतीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचा हक्क मिळतो. वारसा हक्काच्या प्रकरणांमध्ये विवाहाच्या वैधतेवर सासरच्या मंडळींकडून पती किंवा पत्नीला
वारस न देण्याबाबत युक्तिवाद केला जातो व अशावेळी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
4- पतीपासून विभक्त होणे किंवा घटस्फोट घेणे– काही प्रकारांमध्ये घटस्फोट घेण्याची वेळ येते व विवाह नोंदणी नसेल तर यामध्ये अडथळा येऊ शकतो. विवाहाची नोंदणी केली असल्यास हिंदू विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळते. घटस्फोटाच्या वेळी न्यायालय कोणत्याही कारणास्तव विवाह रद्द ठरवत नाही.
परंतु तरीदेखील विवाह प्रमाणपत्र असल्यास विभक्त व्हायच्या वेळेस स्त्रीच्या पालन पोषणाची आणि पोटगीच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर याची मदत होते. नोंदणी किंवा प्रमाणपत्रामुळे लग्नाची वैधता सिद्ध होत असते.
5- व्हीसा आणि इमीग्रेशन– व्हिजा करिता अर्ज करताना किंवा विशेषतः दुसऱ्या देशात जोडीदारासोबत जाणाऱ्या महिलांना विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र गरजेचे ठरते. मात्र असे प्रमाणपत्र नसेल तर मात्र आंतरराष्ट्रीय प्रवासामध्ये अडथळे येऊ शकतात.
