नागपूर : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांमध्ये पाणीटंचाई कृती आराखड्यानुसार सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यात याव्यात.
तसेच जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज येथे दिले.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात तीन टप्प्यात पाणीटंचाई कृती आराखडा राबविण्यात येत असून यासाठी ३७ कोटी ८० लक्ष ३१ हजारांचा निधी खर्च होणार आहे.
यामध्ये १०७२ गावात १६८९ उपाययोजनांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात कामठी तालुक्यात बिडगाव व तरोडी खुर्द तसेच नागपूर तालुक्यात गोधनी रेल्वे, बोखारा आणि धवलपेठ या पाच गावात ११ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहि.
टँकरग्रस्त भागात टँकरमुक्ती धोरण राबविण्यासंदर्भात नियोजन करण्याच्या सूचना श्री.केदार यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या बाबासाहेब खेडकर सभागृहात पाणी टंचाई आराखडा अंमलबजावणी आढावा बैठक श्री.केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे, उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती तापेश्वर वैद्य, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती उज्ज्वला बोढारे,
अर्थ, शिक्षण व क्रीडा सभापती भारती पाटील, समाज कल्याण सभापती नेमावली माटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.कमल किशोर फुटाणे, नगर परिषदांचे अध्यक्ष, विविध अंमलबावणी यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणाऱ्या संभाव्य गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देताना श्री.केदार म्हणाले,
अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना प्राधान्याने दुरुस्त कराव्यात. तसेच नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही,
यासाठी महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणाने आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियोजन करावे. जिल्ह्यात २६६ योजनांची विशेष दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर आहे.
तसेच विंधन विहिरींची दुरुस्ती व देखभाल प्राधान्याने पूर्ण करावी. विहिरी अधिग्रहण करण्यांतर्गत २१ गावात २५ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
अशा ठिकाणी कायमस्वरुपी व दिर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
टंचाई आराखड्यांतर्गत ६५० विंधन विहिरींच्या फ्लशिंग आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
निरुपयोगी बोअर निर्लेखित करण्यात यावे. हातपंपाचे प्रमाण कमी करण्यात यावे. ज्या गावात पाण्याचे स्त्रोत बाधित आहे, त्याचा अभ्यास करुन फिल्टर प्लँट (RO) चा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा,
त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्यात येईल. पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध नाही, म्हणून योजना बंद करु नये. ज्या कंत्राटदाराने दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण केली नाहीत,
त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्रावर आरोग्य सेवकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
टंचाईची कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. पाणी टंचाईतील दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.
पाणीटंचाई कृती आराखडा जिल्ह्यातील १०७२ गावांसाठी १६८९ उपाययोजना प्रस्तावित असून यामध्ये ४४३ नवीन विंधन विहिरी, ३४० नळ योजनांची दुरुस्ती, जेथे संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते,
अशा ९७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करणे, २७८ विहिरींचे खोलीकरण करणे, ५२८ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. कुंभेजकर यांनी यावेळी दिली.
