समाजातील वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सामाजिक आणि आर्थिक जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकारची पावले उचलली जातात. यामध्ये बहुसंख्य योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करण्यात येऊन अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी अशा घटकांना मदत केली जाते.
तसेच बेरोजगारांना उद्योग- व्यवसाय उभारता यावा याकरिता देखील अनेक योजना महत्त्वाच्या आहेत. देशापुढे बेरोजगारीची ज्वलंत समस्या असल्याकारणाने उद्योग व्यवसायांना चालना देण्यासाठी अशा योजना खूप महत्त्वाच्या ठरतात. अशाच योजनांपैकी जर आपण सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी एक योजना पाहिली तर ती म्हणजे बीज भांडवल योजना होय.याच योजनेचे महत्त्वपूर्ण माहिती या लेखात घेऊ.
काय आहे बीज भांडवली योजना?
उद्योग विश्वामध्ये मागासवर्गाला विकास करता यावा याकरिता सरकारच्या माध्यमातून बीज भांडवल योजना राबवली जात असून या अंतर्गत पात्र अर्जदाराला 50 हजारापासून ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या योजनेमध्ये दहा हजार रुपयांचे अनुदान व 20 टक्के बीज भांडवल सरकार देत असते. ही योजना महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबवली जाते व या योजनेअंतर्गत 50 हजार ते पाच लाख पर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून कर्ज मंजूर केले जाते.
या गरजांमध्ये बँकेचे 75 टक्के कर्ज असते व महामंडळाचे कर्ज 20 टक्के उर्वरित पाच टक्के अर्जदाराला स्वतः टाकावे लागतात. यामध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे घेऊन त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठवला जातो व बँकेच्या माध्यमातून कर्ज मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळाच्या माध्यमातून बँकेने एकूण मंजूर केलेल्या कर्जाच्या रकमेवर 20 टक्के इतक्या रकमेचा धनादेश संबंधित बँकेला पाठवला जातो व त्यामध्ये दहा हजार अनुदानाचा देखील समावेश असतो. धनादेश बँकेला पाठवल्यानंतर बँकेच्या माध्यमातून कर्ज वितरित केले जाते.
किती व्याजदर आकारला जातो ?
या अंतर्गत पाच लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प प्रामुख्याने विचारात घेतले जात असतात व महामंडळाकडून 20 टक्के बीज भांडवल रक्कम + दहा हजार अनुदानासह उपलब्ध करून दिली जाते व प्रकल्प रकमेच्या पाच टक्के रक्कम स्वतः अर्ज दाराने भरायचे असते. महामंडळाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या बीज भांडवल रकमेवर चार टक्के व्याजदर आकारला जातो व याचा परतफेडचा कालावधी पाच वर्षाचा असतो.
कुठली लागतात कागदपत्रे ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना अर्जासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला तसेच रहिवासी पुरावा म्हणून रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र तसेच आधार व पॅन कार्ड, बिल इत्यादी, व्यवसायाच्या अनुषंगाने जर कागदपत्र बघितले तर यामध्ये मालाची किमती पत्र, आवश्यकता असेल तेव्हा व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा तसेच गुमास्ता लायसन्स, व्यवसायानुसार इतर कागदपत्रे व वाहनानकरिता लायसन्स, आवश्यक परमिट तसेच बॅच नंबर इत्यादी, दोन लाखाच्या वर जर प्रकल्पाची किंमत असेल तर प्रकल्प अहवाल इत्यादी कागदपत्रे लागतात.
