शेती जर समृद्ध बनवायची असेल तर इतर उपाययोजना करण्यात काही अर्थ नसून त्यासाठी पाण्याच्या सोयी आणि कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या दृष्टिकोनात सूक्ष्म सिंचनाला अतिशय महत्त्व आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकांकरिता जास्तीत जास्त प्रमाणात तुषार आणि ठिबक सिंचना सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यावे
या दृष्टिकोनातून शासनाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येतात व या योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते. अगदी याच पद्धतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचना करिता शासनाकडून अनुदान देण्यात येते.
परंतु गेल्या कित्येक दिवसापासून शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक सिंचन अनुदानाची प्रतीक्षा असून हे अनुदान रखडल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्टिकोनातून अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
परंतु आता शेतकऱ्यांची ठिबक सिंचन अनुदान बाबतची प्रतीक्षा संपली असून राज्य सरकारने 27 सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला व त्यानुसार सूक्ष्म सिंचनाकरिता तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्याला मंजुरी देण्यात आलेली असून या आधी केंद्राने राज्य सरकारकडून प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म घटकाकरिता 667 कोटी 50 लाख रुपये निधी वितरणाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे आता बऱ्याच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र सरकारचा वाटा 120 कोटी 39 लाख रुपये वितरित करण्यात आलेला आहे व यामध्ये 80 कोटी 32 लाख रुपये राज्य सरकारचा हिस्सा असून या एकूण रकमेतून 200 कोटी रुपयांचा निधी आता वितरण करण्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाडीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार अनुदानाचे रक्कम
या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना महाडीबीटी च्या माध्यमातून देण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत जे शेतकरी लाभार्थी आहेत त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावर हे अनुदानाचे वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे आता या सूक्ष्म सिंचन योजनेचे अनुदान पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रति थेंब प्रति पीक या घटकांतर्गत केंद्र सरकारचा 60 टक्के आणि राज्य सरकारचा 40% वाटा यामध्ये ठरवण्यात आला असून हे अनुदान प्रति थेंब अधिक पीक या घटकांनुसार हे अनुदान वितरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
