Supreme Court Decision:- सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प उभारले जातात. यामध्ये रस्ते प्रकल्प किंवा रेल्वे प्रकल्प व याशिवाय अनेक विकासात्मक अशा प्रकल्पांचा समावेश होतो. अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता असते व यावेळी आवश्यक असलेली काही जमीन सरकारी असते तर काही जमीन ही खाजगी मालकीची असते.
आपल्याला माहित आहे की जे जमीन खाजगी मालकीची असते त्यांना भूसंपादनापोटी काही एक निश्चित रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाते. परंतु बऱ्याचदा भूसंपादनासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्या विषयी जमीन मालक आणि सरकार यांच्यामध्ये समस्या निर्माण होतात व भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली जाते व त्यामुळे प्रकल्प देखील रखडतात.
कधीकधी यामध्ये पुरेसा मोबदला न मिळाल्याने देखील अनेक समस्या उद्भवतात. या संबंधित आता सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे व त्या निर्णयामुळे आता सरकार आणि जमीन मालक यांच्यात भरपाई बाबत जी काही प्रकरणे सुरू आहेत ते आता ताबडतोब निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जेव्हा प्रकल्प उभारले जातात तेव्हा शेतकऱ्यांकडून जमिनीचे संपादन करण्यात येते. परंतु काही गोष्टींमुळे तो प्रकल्प रखडतो.
मात्र अशा पद्धतीने प्रकल्प रखडल्याने शेतकऱ्यांचे पैसे सरकार दरबारी अडकून पडतात आणि जमीन देखील सरकारी दरबारी पडून राहते.
त्यानंतर काही वर्षांनी अशा रखडलेल्या प्रकल्पांचे काम सुरू होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेल्या असतात व त्यांना त्या जमिनींच्या बदल्यात जो काही मोबदला दिला जातो तो मात्र जुन्या कराराप्रमाणे आणि जुन्या दराप्रमाणेच दिला जातो.
अशावेळी मात्र शेतकऱ्यांच्या खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. परंतु आता यापुढे असा प्रकार होणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे आता देशातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
काय म्हटले नेमके सुप्रीम कोर्टाने?
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम 142 अन्वये विशेष अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय दिला आहे. सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीची भरपाई द्यायला जर वेळ लागला तर जमीन मालकाला सध्याच्या बाजारमूल्या एवढी भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल असं कोर्टाने नमूद केला आहे. कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाच्या विरोधात एक याचिका दाखल होती व या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळांने 2003 मध्ये बेंगलोर- मैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर प्रकल्पाकरिता हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यासाठीच्या अधिसूचना जारी केली होती. इतकेच नाही तर आवश्यक जमिनीचे संपादन देखील करण्यात आले. परंतु यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्या शेतकऱ्यांना मात्र नुकसान भरपाई द्यायला बराच उशीर झाला.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या अधिसूचनेनंतर जमिनीचा मोबदला मिळाला नसल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास महामंडळाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील नुकसान भरपाई जाहीर केली नाही. 2003 मध्ये या मंडळाने जमीन मालकांना तेव्हाच्या दराच्या आधारे नुकसान भरपाई जाहीर केली.
त्यामुळे याला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले व कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल 2019 रोजी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे बाजार मुल्य निश्चित करण्याचे आदेश दिले.या आदेशाला देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि के. व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटले की जमीन मालकांना त्यांच्या न्याय हक्कापासून जवळपास 22 वर्षे वंचित ठेवण्यात आले असून त्यानंतर 2003 मध्ये जो दर होता त्यानुसार नुकसान भरपाई निश्चित करणे ही थट्टा केल्यासारखे होईल.
त्यामुळे भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई वेळेवर निश्चित करणे आणि ते वितरित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच पुढे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 44 वी दुरुस्ती कायदा 1978 द्वारे संपत्तीचा अधिकार यापुढे मूलभूत अधिकार राहिलेला नाही. परंतु कल्याणकारी राज्यात मानवी हक्क आणि घटनेच्या कलम 300ए अंतर्गत घटनात्मक अधिकार आहे.
त्यामुळे आता न्यायमूर्ती बी. आर.गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, सदर जमीन मालकांना आता जमिनीचा मोबदला 2019 च्या प्रचलित बाजारभावानुसार द्यावा. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा आता देशातील अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
