Rule Changes: ऑक्टोबर महिना संपत असून उद्यापासून नवा महिना सुरू होणार आहे. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक महिन्याप्रमाणेच नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, ज्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर तर होईलच, पण तुमच्या आयुष्यावरही परिणाम होईल. महिन्याच्या पहिल्यापासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत (Gas cylinder prices) बदल करण्यासोबतच विमा दाव्याशी संबंधित नियमांमध्येही बदल (change in rules) पाहायला मिळतील. याशिवाय भारतीय रेल्वे गाड्यांचे वेळापत्रकही बदलू शकते.

गॅस सिलेंडरची किंमत बदलणार आहे –

दर महिन्याच्या पहिल्या प्रमाणे 1 नोव्हेंबर रोजी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून (petroleum companies) एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल करून नवीन दर जारी केले जातील. कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला 14 किलो घरगुती आणि 19 किलो व्यावसायिक गॅसच्या किमती सुधारतात. 1 ऑक्टोबर रोजी कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 25.5 रुपयांनी कमी करून दिलासा दिला होता. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गॅसच्या किमती वाढल्याने एलपीजीच्या किमती वाढवल्या जाऊ शकतात.

OTP सांगितल्यावर सिलिंडरची डिलिव्हरी –

दुसरा बदल घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरशीही संबंधित आहे. वास्तविक, नोव्हेंबरच्या पहिल्या तारखेपासून एलपीजी सिलिंडरची वितरण प्रक्रिया बदलली जात आहे. तो एक वेळ पासवर्ड प्रक्रियेद्वारे वितरित केला जाईल. या अंतर्गत, गॅस सिलिंडर बुक केल्यानंतर, ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी पाठविला जाईल. हे डिलिव्हरी बॉयसोबत शेअर करावे लागेल आणि OTP शी सिस्टीम जुळल्यानंतर सिलिंडर वितरित केला जाईल.

विमा दाव्यांसंबंधीचे नियम बदलतील –

नोव्हेंबरच्या पहिल्या तारखेपासून विमा नियामक (insurance regulator) IRDAI कडून एक मोठा बदल देखील दिसू शकतो. या अंतर्गत, 1 नोव्हेंबर 2022 पासून विमाधारकांना KYC तपशील प्रदान करणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. सध्या, नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी (Non-Life Insurance Policy) खरेदी करताना केवायसी तपशील देणे ऐच्छिक आहे, परंतु उद्यापासून ते अनिवार्य केले जाऊ शकते. याचा सरळ अर्थ असा की विमा दाव्याच्या वेळी KYC कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर दावा रद्द केला जाऊ शकतो.

वीज अनुदानाचा नवीन नियम –

तुम्ही दिल्लीत राहत असाल आणि वीज सबसिडीचा लाभ घेत असाल तर या बदलाचा तुमच्यावर परिणाम होणार आहे. वास्तविक, 1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीत वीज सबसिडीचा नवा नियम लागू होणार आहे. याअंतर्गत ज्या लोकांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यांना विजेवर अनुदान मिळणार नाही. हे महत्त्वाचे काम करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2022 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्लीतील रहिवाशांना दरमहा 200 युनिट मोफत वीज मिळविण्यासाठी नोंदणी करावी लागते.

जीएसटी रिटर्नमध्ये दिलेला कोड –

जीएसटी रिटर्नच्या (GST return) नियमांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना GST रिटर्नमध्ये चार अंकी HSN कोड लिहिणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी दोन अंकी HSN कोड टाकावा लागत होता. यापूर्वी, 1 एप्रिल 2022 पासून पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना चार अंकी कोड आणि नंतर 1 ऑगस्ट 2022 पासून सहा अंकी कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.