7th Pay Commission : भारत सरकार (Government of India) वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांसाठी मेहरबान ठरत आहे. आताही सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय (Big decision) घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कर्मचारी मोठा लाभ घेतील.

सरकारी कर्मचारी (Government employees) १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (DA) प्रतीक्षा करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी २ लाख रुपये देण्याची योजना आखत आहे. जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंत कर्मचारी सतत DA रोखून ठेवण्याची मागणी करत आहेत.

सरकार डीए थकबाकीचा विचार करत आहे

डीएची थकबाकी देण्याबाबत सरकार विचार करेल, अशी आशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा देखील डीए थकबाकीची मागणी बर्याच काळापासून करत आहेत.

इतकी DA थकबाकी मिळेल

लेव्हल १ कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,000 रुपये असेल. त्याच वेळी, स्तर १३ कर्मचाऱ्यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये DA थकबाकी म्हणून मिळतील.

सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जातो. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी ते दिले जाते.

पगारात पैसे जमा होतील

अर्थ मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि खर्च विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (JCM) ची बैठक घेतली जाईल. यामध्ये डीएची थकबाकी एकरकमी भरण्याबाबत चर्चा होणार आहे. डीएची थकबाकी म्हणून सरकार कर्मचार्‍यांना २ लाख रुपयांपर्यंत देऊ शकते, असे वृत्त आहे.