7th Pay Commission : आरबीआयच्या रेपो दरात वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर बँकांपासून ते हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांपर्यंत गृहकर्ज (home loan) महाग होऊ शकतात, त्यामुळे ईएमआय (EMI) महाग होण्याची शक्यता आहे.

मात्र आता केंद्र सरकारच्या (Central Govt) कर्मचाऱ्यांना महागड्या कर्जाची चिंता करण्याची गरज नाही. कारण सरकार त्यांना स्वस्त गृहकर्जाचा लाभ (Cheap Home Loans) देत आहे. ज्याद्वारे ते स्वस्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात.

जरी RBI कर्ज महाग करत आहे, परंतु केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये आपल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी हाउसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्सवरील व्याजदर कमी केले आहेत.

शहरी विकास मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी हाउसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) वरील व्याजदर 7.1 टक्के कमी केला आहे. तर RBI च्या रेपो दरात वाढ केल्यानंतर गृहकर्जावरील व्याजदर 8.50 वरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहेत.

घरबांधणी आगाऊ ७.१% दराने

केंद्र सरकार 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाच्या (परताव्याच्या) आधारावर गृहनिर्माण आगाऊ व्याज दर निश्चित करते. 2021-22 मध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी, जेथे गृहनिर्माण आगाऊ व्याजदर 7.9 टक्के होता.

आता ते 7.1 टक्के करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण आगाऊ घेऊन केंद्रीय कर्मचारी त्यांचे घर बांधू शकतात, नंतर ते स्वतःसाठी फ्लॅट देखील खरेदी करू शकतात.

तुम्ही 25 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकता

7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि गृहनिर्माण इमारत आगाऊ 2017 नियमांनुसार, केंद्रीय कर्मचारी घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी 34 महिन्यांचा मूळ पगार किंवा कमाल 25 लाख रुपये अॅडव्हान्स (advance) म्हणून घेऊ शकतात.

गृहनिर्माण आगाऊ साध्या व्याजदरावर उपलब्ध आहे. हाऊसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्स नियमांनुसार, कर्जाची मुद्दल पहिल्या 15 वर्षांत 180 ईएमआयमध्ये परत करावी लागते, त्यानंतर कर्जावरील व्याज पाच वर्षांत 60 ईएमआयमध्ये भरावे लागते.