7th Pay Commission : एकीकडे केंद्र सरकारी कर्मचारी-निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात जुलैमध्ये ३ ते ४ टक्क्यांनी वाढ करण्याची चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे १८ महिन्यांची थकबाकी (डीए) दीर्घकाळापासून (१८ महिन्यांपासून) प्रलंबित आहे.

कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. नुकत्याच आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की 2020 पासून रखडलेली दीड वर्षांची महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही. तथापि, सरकारकडून कोणतेही अधिकृत विधान किंवा पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कोरोना संक्रमणाच्या वेळी जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत थांबलेल्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांची DA थकबाकी दिली जाणार नाही.

कोविड-19 महामारीच्या काळात तात्काळ मदत कार्यासाठी थांबवलेले महागाई मदतीचे 3 हप्ते जारी करण्याची पेन्शनधारकांची विनंती अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे. अशा परिस्थितीत जे कर्मचारी डीए थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. खूप दिवसांनी पुन्हा एकदा निराशा झाली. हात मिळाला.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीत, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA आणि DR ची थकबाकी रक्कम जारी केली जाणार नाही.

कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई मदत आणि महागाई भत्त्याची एकूण रक्कम सुमारे 34,000 कोटी रुपये होती. कृपया सांगा की DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची शाखा आहे. सरकारचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा झटका मानला जात आहे, कारण त्यात 11 हजार ते 2 लाखांची देणी बाकी होती.

मात्र, गेल्या काही महिन्यांत कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ वरून ३४ टक्के करण्यात आला, तेव्हा मोदी सरकार यावरही निर्णय घेऊ शकेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती

आणि त्यासाठी जेसीएमचे सदस्य सी. श्रीकुमार आणि एआयडीईएफचे सरचिटणीस, कॅबिनेट सचिवांनाही पत्र लिहिले होते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्या अधिकार्‍यांसोबत जेसीएमची संयुक्त बैठक झाल्याचीही चर्चा होती, पण दिलासा मिळाला नाही की निर्णय झाला नाही.

भविष्यात सरकारने डीएची थकबाकी दिल्यास विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल. यामध्ये लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554, लेव्हल-13 7 वी CPC मूळ वेतनश्रेणी रु. 1,23,100 ते रु. 2,15,900,

स्तर 14 कर्मचार्‍यांची थकबाकी DA रु. 1,44,200 ते रु. 2,18,200. रु. 56,000 सह कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन रु. 56,000 आहे. त्यांना 3 महिन्यांची DA थकबाकी (13,656 + 10,242 + 13,656) = रु. 37,554 मिळाली असती. याचा फायदा 47 लाख 68 हजार कर्मचार्‍यांना झाला असता.