7th pay commission
7th pay commission

7th Pay Commission : सातत्याने भेटवस्तू दिल्यानंतर केंद्र सरकारने (Central Goverment) आपल्या 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना (Pensioner) हळूहळू दणका दिला आहे. 2020 पासून रखडलेल्या 18 महिन्यांच्या डीए (DA) थकबाकीचे पैसे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Staff) दिले जाणार नाहीत, असे सरकारने पुन्हा एकदा सांगितले आहे.

कोरोना संसर्गाच्या वेळी बंद करण्यात आलेला महागाई भत्ता (महागाई भत्ता) दिला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 18 महिन्यांपासून डीएच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेली DA ची थकबाकी दिली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कोविड-19 महामारी दरम्यान रोखून धरलेल्या महागाईच्या मदतीचे 3 हप्ते त्वरित मदत कार्यासाठी जारी करण्याची पेन्शनधारकांची विनंती वित्त मंत्रालयाने फेटाळली आहे.

पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीत, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA आणि DR ची थकबाकी रक्कम जारी केली जाणार नाही. विशेष म्हणजे DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची शाखा आहे.

केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 28 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना १७ टक्के दराने मोबदला मिळत होता.

त्याच वेळी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च 2022 मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.

ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-१३ (रु. १,२३,१०० ते रु. २,१५,९००) किंवा लेव्हल-१४ (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर १,४४,२०० ते रु. २,१८,२०० इतका डीए काढला जातो. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.

विशेष म्हणजे, सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जातो. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी ते दिले जाते.