7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. बोनस आणि डीएच्या चांगल्या बातम्यांदरम्यान सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आदेश जारी केला आहे. कार्मिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) एकाच वेळी दोन किंवा अधिक दंडाच्या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हा नियम 7व्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे.

हे पण वाचा :-  Gold Price Today: सोने प्रति दहा ग्रॅम 600 रुपयांनी स्वस्त ! जाणून घ्या काय आहे नवीन दर

शासनाने आदेश जारी केला

डीओपीटीने कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे की दंडाच्या पहिल्या कारवाईदरम्यान, दुसरी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. म्हणजेच एकाच वेळी दोन दंड होण्याची शक्यता आहे. एका कर्मचाऱ्याला एकाच वेळी दोन दंड ठोठावण्यात येत आहेत आणि दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी चालतील, असे शिक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशात स्पष्टपणे लिहावे, असे विभागाने म्हटले आहे. यात फक्त असे दिले आहे की दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी चालतील किंवा एक संपल्यानंतर दुसरी लागू होईल.

नियम काय आहे?

कार्मिक विभागाने कळवले आहे की जर प्राधिकरणाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले नाही तर दोन्ही शिक्षा एकत्र लागू होतील आणि एकाच वेळी चालतील. या नियमानुसार, त्यानंतरच्या आदेशात भरघोस दंड आकारला जात असेल, तर त्याची आधीच्या आदेशापेक्षा तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल आणि त्याची मुदत संपल्यानंतर, आधीच्या आदेशाचा कालावधी शिल्लक राहिल्यास तोही पूर्ण केला जाईल. म्हणजेच दोन्ही शिक्षा एकत्र येतील. डीओपीटीने सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत.

हे पण वाचा :-  Jio चा ग्राहकांना दिलासा ! आता ‘इतक्या’ स्वस्तात मिळणार 1 GB डेटा प्रतिदिन प्लॅन; जाणून घ्या त्यांच्याबद्दल सर्वकाही

पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी मिळणार नाही

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याआधी, सरकारने CCS (पेन्शन) नियम 2021 मध्ये देखील बदल केले आहेत. या अंतर्गत, जर एखादा केंद्रीय कर्मचारी त्याच्या सेवेदरम्यान गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळला, तर त्याचे पेन्शन किंवा ग्रॅच्युईटी किंवा दोन्ही रोखले जाऊ शकतात.

टीए नियमात दिलासा

याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यासंबंधीचे नियमही बदलण्यात आले आहेत. यानुसार कर्मचाऱ्यांना उत्तर-पूर्व प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख किंवा अंदमान आणि निकोबारच्या हवाई प्रवासासाठी CCS (Leave Travel Concession) नियम 1988 अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. या अंतर्गत 25 सप्टेंबर 2024 पर्यंत केंद्रीय कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

हे पण वाचा :-  NPS Rule Change: एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर ‘हे’ नवीन नियम जाणून घ्या नाहीतर बसणार मोठा आर्थिक फटका