7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी (Central Staff) किंवा आणि पेन्शनधारक (pensioner) असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी (Good News) आहे. कारण सरकार (Govt) लवकरच एक मोठी बातमी देणार आहे.

सरकार आता 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकी (18 महिन्यांच्या डीए थकबाकी) वर आपला निर्णय जाहीर करू शकते.

वास्तविक, प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आता पेन्शनधारकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. पेन्शनर्स संघटनेने यासाठी निवेदनही दिले आहे.

या निवेदनात पंतप्रधान मोदींना या विषयावर लवकरच निर्णय देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल.

जर डीए थकबाकी आली तर तुम्हाला मोठे पैसे (Money) मिळतील

या १८ महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7व्या वेतन आयोग) डीए थकबाकीची थकबाकी मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) च्या शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे.

त्याच वेळी, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु. 1,23,100 ते रु. 2,15,900 किंवा लेव्हल-14 (पे-स्केल) नंतर DA च्या रु. 1,44,200 ते 2 पर्यंत गणना केली जाईल. कर्मचाऱ्याच्या हाती थकबाकी) 18,200 रुपये दिले जातील.

18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत निर्णय नाही

उल्लेखनीय आहे की, कोरोनाच्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारने 1 जुलै 2020 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्के एकरकमी वाढ केली होती. परंतु, त्या कालावधीतील (18 महिने) महागाई भत्त्याची थकबाकी अद्याप कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही.

या विषयावर, गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले होते की फ्रीझ महागाई भत्त्याच्या बदल्यात थकबाकी दिली जाणार नाही. मात्र, दुसरीकडे संघटनांच्या मागण्यांमुळे सरकारवर सातत्याने दबाव वाढत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

पेन्शनधारकांचे तर्क काय?

खरेतर, पेन्शनधारकांनी आवाहन केले आहे की वित्त मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान रोखलेली DA/DR ची थकबाकी द्यावी. यावर त्वरित कार्यवाही केल्याबद्दल आम्ही अत्यंत आभारी राहू.

पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की डीए/डीआर बंद केल्यावर किरकोळ महागाई झपाट्याने वाढली होती आणि पेट्रोल आणि डिझेल, खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमतीही विक्रमी उच्चांकावर होत्या. अशा स्थितीत शासनाने ही थकबाकीदार रक्कम थांबवू नये.

पेन्शनधारक वाट पाहत आहेत

ही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळाली तर त्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल. अशा स्थितीत पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की, पेन्शनधारकांच्या उदरनिर्वाहासाठी डीए/डीआर दिला जातो. 18 महिन्यांत खर्च आणि खर्च सातत्याने वाढले पण भत्ते वाढले नाहीत.

अशा परिस्थितीत, निवृत्तीवेतनधारकांचे एकमेव उत्पन्न असलेल्या पेन्शनचा भाग म्हणून महागाई सवलत रोखणे त्यांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे सरकारने याचा पुन्हा एकदा विचार करावा, असे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.