7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central employees) महत्वाची बातमी आहे. लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्याचे खात्यात जमा केले जाऊ शकतात. एकीकडे सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीत ४ टक्के वाढ करण्याच्या आदेशाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. 

त्याचवेळी, सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांची थकबाकी देऊ शकते, अशी बातमी येत आहे. वृत्तानुसार, केंद्र सरकार (Central Govt) दिवाळीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीबाबत मोठी घोषणा करू शकते.

कर्मचारी संघटनांचा डीएच्या थकबाकीवर दबाव आहे

विशेष म्हणजे कर्मचारी संघटनांकडून (Employee unions) डीएच्या थकबाकीबाबत सरकारवर सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. वृत्तानुसार, 18 ऑगस्ट 2022 रोजी राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष यांना पत्र लिहून महागाई भत्ता आणि महागाईची थकबाकी देण्याची मागणी केली आहे.

शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आहे

माहितीनुसार, शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयाचा संदर्भ कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की आर्थिक संकटामुळे कर्मचार्‍यांचे पगार आणि पेन्शन होऊ शकते. ताबडतोब थांबवले. पण परिस्थिती सुधारल्यावर ते कर्मचाऱ्यांना परत द्यावे लागेल. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार पैसे द्यावेत.

सरकारने 18 महिन्यांची थकबाकी गोठवली आहे

केंद्र सरकारने जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर महागाई भत्त्यात तीनदा वाढ करण्यात आली आहे. एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

परंतु, दीड वर्ष गोठवूनही डीए थकबाकीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कोरोनाच्या वेळी महागाई भत्ता गोठवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे थकबाकीचा पर्याय नाही.

कर्मचाऱ्यांना 2,18,200 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळेल

ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-१३ (रु. १,२३,१०० ते रु. २,१५,९००) किंवा लेव्हल-१४ (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर १,४४,२०० ते रु. २,१८,२०० इतका डीए काढला जातो. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.

जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार डीए वाढवते

खरं तर, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.

हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. ते देण्यामागचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखले गेले पाहिजे.