PM Garib Kalyan Anna Yojana : केंद्र सरकार लवकरच 80 कोटी लोकांना मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. मोफत रेशनची मुदत वाढवण्याबाबत केंद्राकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे येत्या डिसेंबरनंतर मोफत रेशन बंद होण्याची शक्यता आहे.

PMGKAY डिसेंबरच्या पुढे वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या आर्थिक वर्षात अन्न अनुदान ३ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल.

सरकारने FY2011 मध्ये FCI ची कर्जे फेडली आणि अर्थसंकल्पात सर्व अन्न अनुदान खर्चाचा समावेश केला, अर्थसंकल्पाबाहेर अनुदानाचा काही भाग देण्याची प्रथा संपुष्टात आणली.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारसाठी अन्न अनुदानाचा खर्च 3.1 ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे, सुरुवातीच्या वाटपाच्या तुलनेत 50% वाढ.

कमी क्षमतेच्या वापरामुळे आणि सामान्यतः अनिश्चित आर्थिक वातावरणामुळे, बहुतेक उद्योगांनी या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (H1) ‘प्रतीक्षा करा आणि पहा’ धोरण निवडले.

योजनेला आतापर्यंत सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली

मोफत रेशन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 1.24 ट्रिलियन रुपये अतिरिक्त खर्चाचा अंदाज आहे, असे अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्पष्ट करा की ही योजना डिसेंबरपर्यंत कार्यरत आहे आणि ती सातव्यांदा शेवटपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, “चालू विपणन हंगामात (२०२२-२३) गव्हाच्या कमी खरेदीमुळे चालू आर्थिक वर्षात १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांची बचत होईल.” अर्थ मंत्रालय आणि राज्यांशी पूर्व-अर्थसंकल्प सल्लामसलत अजूनही सुरू आहे.

मोफत रेशनबाबत अद्याप काहीही ठरलेले नाही

डिसेंबर 2022 नंतर मोफत रेशन कार्यक्रम सुरू ठेवायचा की नाही याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलेला नाही. कोविड महामारीदरम्यान लोकांचा त्रास कमी करण्यासाठी, पीएमजीकेवाय एप्रिल 2020 मध्ये दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत वितरित करण्यासाठी सुरू करण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 8000 दशलक्ष लोकांना ही सुविधा मिळाली आहे.

अन्न मंत्रालयाचे अधिकारी असा दावा करतात की सरकारने महामारीच्या पहिल्या लाटेत २०२० मध्ये सुरू केलेल्या मोफत रेशन कार्यक्रमावर आधीच ३ ट्रिलियन रुपये खर्च केले आहेत.