7th pay commission
7th pay commission

8th Pay Commission : 7वा वेतन आयोग (7th Pay Commission) आल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा (Government employees) पगार (salary) कमी असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत कर्मचारी 8 व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

पण आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून (Modi Govt) एक मोठे अपडेट (Big update) देण्यात आले आहे. 8 वा वेतन आयोग आणण्यास सरकारने (government) स्पष्ट नकार दिला आहे.

सरकारने संसदेत उत्तर दिले

हा दावा निराधार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने आता यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग आणण्याचा विचार करत नाही.

असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

चर्चा होत नाही

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन सुधारण्यासाठी सरकार 8वा वेतन आयोग (8वा वेतन आयोग) लागू करण्याचा विचार करत आहे, हे खरे आहे का, असा सवाल अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना सभागृहात करण्यात आला. काम करत आहे? त्यावर सरकारकडून अशी कोणतीही चर्चा आत्तातरी करत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे.

हे नियम बदलणार!

दुसरीकडे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पदोन्नतीबाबत सांगितले की, पे मॅट्रिक्समध्ये वेळोवेळी बदल व्हायला हवेत आणि त्यासाठी पुढील वेतनाची गरज नाही, असे सुचवण्यात आले आहे.

अशा स्थितीत कर्मचार्‍यांच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्यात यावा, अशा अॅक्रॉयड फॉर्म्युल्याच्या आधारे पुनरावलोकन आणि सुधारणा केली जाऊ शकते. म्हणजे सरकार प्रमोशनच्या नियमांमध्ये बदल करू शकते.