Indian Railways: भारतीय रेल्वेने (Indian Railways)प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या ग्राहकांचा डेटा विकून 1,000 कोटी रुपये कमावण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी रेल्वेने सल्लागार सेवा घेण्यासाठी टेंडर काढला आहे.मात्र, रेल्वेच्या या योजनेमुळे प्रवाशांच्या डेटाची गोपनीयता भंग झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असून त्याला विरोधही होत आहे.हे पाहता रेल्वेकडूनही ही योजना मागे घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रेल्वेची योजना काय आहे?
सल्लागार सेवेसाठी रेल्वेने जारी केलेल्या टेंडर (tender)अनुसार, निवडलेला सल्लागार भारतीय रेल्वेच्या केटरिंग, तिकीट आणि पर्यटन युनिट (IRCTC) च्या विद्यमान व्यवसायात सुधारणा करण्याच्या मार्गांवर सल्ला देणार.याशिवाय भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संधींमधून महसूल मिळवण्याच्या योजना आखल्या जातील.त्याचप्रमाणे, रेल्वे ग्राहकांच्या वर्तणुकीशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा देखील रेल्वेकडून सल्लागाराला प्रदान केला जाईल.
हा डेटा सल्लागाराला दिला जाईल
रेल्वेच्या वतीने, सल्लागाराला प्रवाशांची संख्या, प्रवासाचा वर्ग, प्रवासाची संख्या, वेळ, नाव, वय, जात, लिंग, मोबाईल नंबर, पत्ता, ईमेल आयडी, पेमेंटची पद्धत आणि प्राधान्यक्रम याविषयी माहिती दिली जाईल. बुकिंग देखील प्रदान केले जाईल.त्याचप्रमाणे, त्याच्याकडे प्रवासी, माल आणि पार्सल व्यवसायांसह विक्रेत्याच्या डेटावर लक्ष ठेवण्याचे काम देखील केले जाईल जसे की प्रवासी आरक्षण प्रणाली, नेक्स्ट जनरेशन ई-तिकीटिंग प्रणाली, अनारक्षित तिकीट प्रणाली.
रेल्वे कोणता डेटा विकू शकते?
रेल्वेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅडव्हायझरी प्रवासाचा वर्ग, प्रवासाची संख्या, प्रवासाची वेळ, बुकिंगची वेळ, नाव, वय, जात, लिंग, पत्ता, ईमेल आयडी, पेमेंट मोड, गंतव्यस्थानांची संख्या आणि बुकिंग मोड या सर्व डेटाची विक्री केली जाईल.कमाईसाठी सल्ला देऊ शकता.
टेंडर काढण्यामागे रेल्वेचा हेतू काय आहे
रेल्वेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण कवायतीचा उद्देश आयआरसीटीसीला त्याच्या डेटाबेसचा फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आहे.रेल्वेला त्याच्या डिजिटल मालमत्तेच्या मुद्रीकरणातून 1,000 कोटी रुपयांचा (1000 crore rupees)महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.सध्या 10 कोटींहून अधिक लोक IRCTC वापरतात आणि यापैकी 7.5 कोटी सक्रिय वापरकर्ते आहेत.
रेल्वे योजनेला विरोध सुरू झाला
दिल्लीस्थित गैर-सरकारी संस्था (NGO) इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, डिजिटल अधिकार आणि स्वातंत्र्याच्या बाजूने, चिंता व्यक्त करत रेल्वेच्या या योजनेला विरोध केला आहे.त्यात म्हटले आहे की, रेल्वे स्वत:च्या कमाईसाठी प्रवासी आणि मालवाहतूक ग्राहकांच्या संदर्भात गोळा केलेला डेटा (Passanger Data)अशा प्रकारे विकू शकत नाही. इतर संघटनांनीही तसा आवाज उठवला आहे.यानंतर ही योजना मागे घेण्यासाठी रेल्वेवर दबाव वाढला आहे.
योजना मागे घेतली जाऊ शकते
रेल्वेने कोणतेही अधिकृत विधान केले नाही, परंतु उच्च पातळीवरील सूत्रांनी सांगितले की डेटा संरक्षण विधेयकाला अंतिम रूप न दिल्याने रेल्वे योजना मागे घेण्याची शक्यता आहे.सूत्रांचे म्हणणे आहे की आयआरसीटीसी आपला डेटा विकत नाही किंवा त्यांचा असा कोणताही हेतू नाही. IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation)च्या विद्यमान व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी आणि भविष्यातील व्यवसायासाठी धोरणे तयार करण्यासाठी सल्लागाराच्या सेवा गुंतल्या जात आहेत.
