जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : भारताला भौगोलिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, महागाई नियंत्रित करावी लागेल, त्याचबरोबर खाजगी क्षेत्राला त्याचा खर्च वाढवण्यासाठी चालना द्यावी लागेल. कारण, सप्टेंबरच्या तिमाहीत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदीला मागे टाकत असून नवीन वर्षात आणखी चांगली सकारात्मक कामगिरी करण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
२०२४-२५ वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै-सप्टेंबर) उच्च-वारंवारता निर्देशक सणासुदीतील व्यवहारांना वेग आणि ग्रामीण मागणीत सातत्याने होत असलेली वाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचे सूचित करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. देशाचा आर्थिक विकास जुलै सप्टेंबरमध्ये ५.४ टक्क्यांच्या ७ तिमाहीत नीचांकी पातळीवर आला. मात्र, दुसर्या तिमाहीत ५.४ टक्के जीडीपीची अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ हा ‘तात्पुरता धक्का’ होता आणि येत्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेला निरोगी वाढ दिसेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत चर्चेदरम्यान सागितले होते.
सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, वाढ विरुद्ध चलनवाढ वादावर अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय यांच्यातील मतभेदांमुळे, सर्वांचे लक्ष फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात संभाव्य कपातीवर असेल, जेव्हा केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच एक बैठक होईल.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर लगेचच रिझर्व्ह बँकेच्या नाणेनिधी धोरण समितीची बैठक होईल. यामध्ये मोदी ३.० सरकारची आर्थिक आणि वित्तीय ब्ल्यू प्रिंट सादर केली जाईल. वास्तविक, सकल जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ६.६ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ६.९ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.
तज्ज्ञांचे मत असे
जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशादेखील २० जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या ट्रम्प यांच्या धोरणात्मक पुढाकारांवर अवलंबून असेल, भारतातील तसेच इतर देशांमधील रोखे आणि चलन बाजारातील सध्याच्या अस्थिरतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा तज्ञांचा विश्वास आहे.
येत्या वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीची शक्यता उज्ज्वल दिसत आहे.आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अपेक्षित ६.६- ६.८ टक्क्यांव्यतिरिक्त विकास दर ७ टक्क्यांचा आकडा ओलांडण्याची अपेक्षा करू शकतो, असे मत बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी व्यक्त केले.
वाढती जागतिक अनिश्चितता भू-राजकीय आणि संघर्ष, मध्यवर्ती बँकेचे धोरण दर कमी करणे आणि वस्तूंच्या किमती वाढणे, टैरिफचा धोका इत्यादींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था देशांतर्गत परिस्थितीतून कठीण काळाचा सामना करत आहे. तरीही आर्थिक दृष्टिकोन खूप सकारात्मक दिसत आहे, असे इका रेटिंग संस्थेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले.
