Ahmednagar News : नगर जिल्यातील बेरोजगार युवकांसाठी खुश खबर आहे. कारण आता नगर जिल्ह्यात आता आणखी एक एमआयडीसी होणार आहे. त्यामुळे जवळपास तब्बल ५ हजार तरुणांना रोजगार मिळणार आहे.
नुकतेच राज्यात नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यासह चार जिल्ह्यात नवीन एमआयडीसी स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अकोले तालुक्यातील लिंगदेव येथील १०० एकर शिवारात औद्योगिक वसाहत होण्याचा माग मोकळा झाला असून, या ठिकाण गुजरातमधील वापी, सुरत, सिल्वास येथून अनेक उद्योजकांनी आपले प्रकल्प सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
त्यांना आता लिंगदेव येथील औद्योगिक वसाहतीत प्रकल्प सुरू करणे शक्य होणार आहे. यापूर्व जे लोक नारायणराव व जुन्नर चाकण येथे रोजगारासाठी दरवर्ष स्थलांतरित होतात, त्यांना यापुढे तालुक्यात काम मिळणार आहे.
यासंदर्भात परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत तसेच राज्यात यापुढे नवीन एमआयडीसी उभारण्यासाठी किमान १०० एकर जमिनीची उपलब्धता करुन द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी येथे दिले.
त्यानुसार अकोले तालुक्यातील लिंगदेव येथे शासकीय खर्चातून औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. तीन वर्षांपासून आमदार डॉ. लहामटे यांनी उद्योग व वित्त मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित जागेची पाहणी करून प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.
२०१९ च्या निवडणुकीत मतदारांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्यातूनच आमदार डॉ. किरण लहामटे यांना लिंगदेव येथील शिवारात औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न सोडवण्यास यश मिळाले. बुधवारी राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार १०० एकरांवर होणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीमुळे तालुक्यातील सुमारे ५ हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे.
यावेळी बोलताना पवार यांनी नव्या एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. राज्याच्या विकासात उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना चालना दण्याची सरकारची भूमिका आहे.
त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा), अहमदनगर जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा एमआयडीसी बरोबरच जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक समूह विकास योजना तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे एमआयडीसीफ उभारण्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना केल्या.