drip irrigation
Ahilyanagar News:- शेतीसाठी पाणी हे आवश्यक असते व पाण्याची बचत आणि त्या दृष्टिकोनातून पाण्याचे व्यवस्थापन ही बाब शेतीच्या प्रगतीसाठी किंवा शेतीच्या भरघोस उत्पादनासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या सगळ्या उद्देशाने शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
आपल्याला माहित आहे की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ठिबक साठी 80 टक्के अनुदान दिले जाते. याकरिता शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून सोडत काढून लाभार्थ्यांची या माध्यमातून निवड करण्यात येते.
परंतु गेल्या एक वर्षापासून या योजनेचे अनुदान अजून पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेली नाही. त्यामुळे तिकडे राज्यामध्ये लाडक्या बहिणी मात्र खुश आणि शेतकरी भाऊ मात्र वाऱ्यावर असेच काहीशी स्थिती झाल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या बाबतीत जर आपण अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विचार केला तर या ठिकाणाहून तब्बल नऊ हजार शेतकरी अजून देखील या योजनेच्या अनुदानापासून वंचित असून अनुदाना करीता हेलपाटे मारत आहेत. म्हणजेच 2023-24 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ हजार पाचशे सोळा शेतकऱ्यांची या योजनेकरता निवड झाली असून त्यांना ड्रिप करण्यासाठी पूर्व परवानगी देखील मिळालेली आहे.
त्यामुळे हाताशी असलेले पैसे मोडून शेतकऱ्यांनी ड्रीप केले. परंतु अनुदानाची अपेक्षा असताना देखील एक रुपया देखील शेतकऱ्यांना अजून पर्यंत मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील 9000 शेतकरी आता आर्थिक अडचणीत सापडल्याची स्थिती आहे. बरेच शेतकरी बँकांमध्ये अनुदानासाठी चकरा मारत आहेत.
परंतु पैसेच शिल्लक नाहीत असे उत्तर त्यांना दिले जात आहे. तसेच यावर्षी देखील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केलेले आहेत. परंतु अजून पर्यंत कृषी कार्यालयाकडून सोडत काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजून पर्यंत ड्रीप करता आलेली नाही.
त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या आचारसंहिता होती व त्यामुळे सोडत लांबणीवर पडली. आता आचारसंहिता संपलेली आहे व त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने सोडत काढून योजनेकरिता शेतकऱ्यांच्या निवडी कराव्यात अशी मागणी देखील आता शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
कसे आहे या योजनेचे स्वरूप?
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना राबवली जाते व या योजनेसाठी 60 टक्के निधी केंद्र सरकार व 40 टक्के अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाते. अशा या सगळ्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 80 टक्के अनुदान मिळते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागतो व अर्ज केल्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून सोडत काढली जाते व या सोडतीच्या माध्यमातून लाभार्थी निवड होते.
यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांची निवड होते त्यांना ड्रीप करण्यासाठी पूर्व परवानगी दिली जाते व ही परवानगी मिळाल्यानंतर शेतकरी स्वतः पैसे खर्च करून अगोदर ड्रीप बसवतात व त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम ही जमा केली जाते.