Ahmednagar News : शेवगाव शहराच्या पाणी योजनेच्या ठेकेदाराने बँक गॅरंटी व अनुभव प्रमाणपत्राची बनावट कागदपत्रे बनवून नगरपरिषदेची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून संभाजीनगर येथील ठेकेदार इंद्रायणी कन्स्ट्रक्शनचे संचालक सुनील मधुकर नागरगोजे यांच्याविरुद्ध शेवगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
याबाबत नगरपरिषदेचे लेखापाल सुग्रीव पांडुरंग फुंदे यांनी फिर्याद दिली आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियनांतर्गत शेवगाव शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली असून, या योजनेची निविदा भरतेवेळी इंद्रायणी कन्स्ट्रक्शन यांनी शेवगाव नगरपरिषदेला १ कोटी ५६ लाख ६० हजार रुपयांची स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मुदत ठेव पावती दिली होती.
त्यानंतर नगरपरिषदेने त्यांचा करारनामा करून ७ जून २०२३ रोजी कार्यारंभ आदेश दिला. नंतर त्यांनी ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी बँक हमीपत्र जमा करून मुदत ठेव पावती परत मिळण्याकरिता नगर परिषदेस पत्र दिले. सदरचे बँक हमीपत्र हे बैंक ऑफ बडोदा नसोली गोपाल, हरदोई, उत्तर प्रदेश, या शाखेचे होते. ही बँक गॅरंटी १ कोटी ५६ लाख ६० हजार रुपयांची होती.
२१ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांनी नगर परिषदेकडे जमा केली. त्यानुसार त्यांना मुदत ठेव पावती परत करण्यात आली. सदर बँक गॅरंटी पडताळणीसाठी पाठवले असता, बँक ऑफ बडोदा नसोली गोपाल, हरदोई, उत्तर प्रदेश या शाखेने इंद्रायणी कन्स्ट्रक्शनला बँकेने कोणतीही बँक गॅरंटी दिली नसल्याचे सांगितले.
याबाबत खात्री करण्याकरिता नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी उत्तर प्रदेशला गेले असता, बडोदा बँकेचे व्यवस्थापक अमरसिंग व नरेंद्र सिंग यांनी तसे लेखी पत्र नगर परिषदेत दिले. तसेच कामाच्या अनुभव असल्याबाबतचे आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र इंद्रायणी कन्स्ट्रक्शन यांनी मुख्याधिकारी किल्ले धारूर नगरपरिषद यांचे दिले होते.
तेथेही शेवगाव नगर परिषदेने चौकशी केली असता, तेही बनावट असल्याचे आढळले. त्यामुळे बँकगॅरंटी व अनुभवाचे प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रे बनवून त्याचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून इंद्रायणी कन्स्ट्रक्शनचेप्रोप्रायटर सुनील मधुकर नागरगोजे यांच्याविरुद्ध शेवगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेला जाग ?
शेवगाव शहर पाणी कृती समितीच्यावतीने माजी जि.प.सदस्या हर्षदा काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली ३० मे रोजी नगर परिषदेच्या कार्यालयासमोर मुक्काम ठोको आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी ठेकेदाराविरुध्द गुन्हा दाखल करून कातडी बचाव धोरण घेतले असल्याचीही जोरदार चर्चा नागरिकांत रंगली आहे.