vikhe
Ahmednagar News : अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक अवैध गोष्टी सुरु असल्याचे चित्र आहे. ताबेमारीसारखे काही प्रकारही काही शहरात सुरु असल्याचे आरोप तर अनेकदा होतात. दरम्यान आता औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली वनजमिनींची खरेदीविक्री केल्याची तसेच या जागेंवर अद्यापही उद्योह उभे नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय.
संगमनेर तालुक्यात औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली मागील काही वर्षांत संगमनेर तालुक्यात झालेल्या वनजमिनींच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी व्हावी, ज्या जमिनींवर उद्योग उभारणी झाली नसल्यास त्या जमिनी तातडीने ताब्यात घ्याव्यात.
तसेच जमिनी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात घेतलेल्या सवलतींची पायमल्ली झाली असल्यास त्याची भरपाई संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या संगमनेर तालुक्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी संगमनेर उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांना बुधवारी (दि.२९) निवेदन दिले.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील काय भूमिका घेणार?
या पदाधिकाऱ्यांनी त्यानंतर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना वनजमिनींच्या व्यवहारातील खरेदी-विक्री अनागोंदी कारभाराबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती केली. १५ दिवसांत यासंदर्भाने कार्यवाही न झाल्यास येथील यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय भवनासमोर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमके काय करण्यात आलेय आरोप?
संगमनेर तालुक्यातील काही गावांमध्ये औद्योगिकीकरणासाठी वनजमिनींची मोठ्या प्रमाणात खरेदी- विक्री झाली मात्र त्यावर अद्यापही उद्योगाची उभारणी झालेली नाही. त्यामुळे शासन नियमांची मोठी पायमल्ली झाली आहे. जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराने जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रकल्प अहवालही जोडलेले दाखविण्यात आले.
औद्योगिकीकरण नावाखाली जमीन खरेदी करताना काहींनी मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलतही मिळवली मात्र आजपर्यंत या जमिनींचा विनियोग औद्योगिकीकरणासाठी न झाल्याने एकप्रकारे शासनाची फसवणूक झाली आहे. झालेल्या व्यवहारांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी असे आरोप करण्यात आले आहेत.