शासनाने चोरट्या बाळू वाहतुकीला लगाम बसला पाहिजे व सर्वसामान्यांना स्वस्तात वाळू मिळाली पाहिजे यासाठी नुकतेच वाळू धोरण जाहीर करून ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू देण्याचे जाहीर केले होते.
त्यानुसार ठिकठिकाणी शासकीय बाळू डेपो सुरू करून मागणीनुसार वाळू पुरवठा सुरू करण्यात आला. परंतु नव्या नवलाईचे नऊ दिवस’ या म्हणीप्रमाणे हे धोरण अल्पकाळ टिकले. कारण शासनाने नव्याने जी.आर. काढून ते तब्बल प्रती ब्रास २१०० रुपयांवर नेल्याने अनेकांनी भुवया उंचावल्या आहेत.
शासनाने स्वस्तात वाळू देण्याचे जाहीर करून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली होती. भल्या सकाळी तासन्तास रांगेत उभे राहून लोक बाळूची बुकिंग करत होते. त्यातही काळाबाजार होत होता. मात्र, तो त्रास सहन करून सर्वसामान्य जनता बिना झंझट आपल्याला घरपोहोच बाळू मिळेल या आशेने गप्प होती. मात्र, त्यांच्या
या आनंदावर विरजण पडले. आता भल्या सकाळी तासन्तास रांगेत उभे राहून शासकीय वाळूची वाट पहाण्यापेक्षा त्याच भावात चोरटी वाळू मिळत असेल तर लोकांचा कल चोरट्या वाळूकडे वाढेल अशी शंका लोक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, सॉफ्टवेअरमध्ये निघालेल्या दरानुसार हे दर नव्याने फ्लॅश करण्यात आले असून ना नफा ना तोटा या तत्वावर हा निर्णय मंत्री स्तरावर घेण्यात आला आहे.
प्रत्येक डेपोगणिक व्यवस्थापन शुल्क विचारात घेऊन हे दर कमी-अधिक असणार आहेत. डेपो चालकाला या दरात वाढ करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत, सध्या १६ तारखेपासून बुकिंग बंद ठेवली असून मागील बुकिंग असेल तरच वाळू दिली जात आहे,
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सूचना प्राप्त होताच नवीन दराने बुकिंग सुरू करण्यात येईल अशी माहिती निवासी नायब तहसीलदार राजेंद्र वाकचौरे यांनी दिल्याचे एका मीडियाने म्हटले आहे.