Ahmednagar News : महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या उन्हाळ कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क मात्र ‘जैसे थे’च ठेवत कर्नाटकातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने बंगळुरू ‘रोझ’ कांद्याला निर्यात शुल्कात ४० टक्के सवलत दिली. यामुळे आधीच कांद्याच्या पडलेल्या किमतीवरुन अडचणीत असलेल्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर सरकारने मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या पदरी पुन्हा निराशा आली आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांचा अखेरचा टप्पा संपत असतानाच, कर्नाटकातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने बंगळुरू ‘रोझ’ कांद्याला निर्यात शुल्कात ४० टक्के सवलत दिली. महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या उन्हाळ कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क मात्र ‘जैसे थे’च आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर गेल्या महिन्यातच सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढवली होती. निर्यातबंदीमध्ये वाढ झाल्यापासून व्यापारी आणि शेतकरी विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी निर्यातबंदी हटवण्याची विनंती करत होते. दरम्यान शेतकऱ्यांमध्ये असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली.
पण त्याचवेळी सर्वच प्रकारच्या अटी व शर्ती लादण्यात आल्या. याबाबत कर्नाटकातील कांदा एक्सपोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच बेंगलोरु रोज कांद्याला एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. बेंगलोर रोज हा कांदा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात जास्त प्रमाणात उत्पादित होतो. असे असले तरी महाराष्ट्रातील कांदा देखील एक्सपोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय का घेण्यात आला नाही असा सवाल शेतकरी उपस्तिथित करत आहेत.
एकाच देशात वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळ्या न्याय आणि महाराष्ट्रावर अन्याय अशी भावना शेतकऱ्यांची आहे. या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीच राज्यातील दुधाचे दर देखील सपाटुन पडलेले आहेत. दूध उत्पादक शेतकरी संतप्त झाल्यानंतर त्यांना अनुदान देण्याचे जाहीर केले खरे मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे मिळाले नाहीत.
हे संकेत कमी होते म्हणून कि काय सरकारने परत कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क मात्र ‘जैसे थे’च ठेवत एक प्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टाच चालवली असल्याची भावना शेतकऱ्यांत दिसत आहे.
