shrirampur
Ahmednagar News : जिल्ह्याचे विभाजन करून येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत गुणवत्तेच्या आधारे श्रीरामपूर जिल्हा मुख्यालयाची घोषणा करावी, अन्यथा पुढील काळात आंदोलन तीव्र करून वेळप्रसंगी आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आंदोलनकांनी दिला आहे.
काल रविवारी (दि.१४) श्रीरामपूर जिल्ह्याच्या मागणीसाठी श्रीरामपूर शहरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. स्वाभिमानी श्रीरामपूर जिल्हा कृती समितीच्या वतीने तसेच सर्वपक्षीयांच्या वतीने काल हे आंदोलन करण्यात आले. त्यास व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. याप्रसंगी शहरातील महात्मा गांधी चौकात आंदोलकांनी एकत्र येऊन श्रीरामपूर जिल्हा झालाच पाहिजे, अशी जोरदार घोषणाबाजी केली.
या संदर्भात तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांना निवेदन देण्यात आले. बंदच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवले होते. त्यामुळे नेहमी गजबजलेले असलेले रस्ते काल दिवसभर जवळपास निर्मनुष्य दिसत होते. श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा, ही श्रीरामपूरकरांची ४० वर्षांपासूनची मागणी आहे.
या बंदने या मागणीला बळ मिळाले आहे. माजी खा. सदाशिव लोखंडे यांनी श्रीरामपूर जिल्हा मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करु, असे आश्वासन दिले. यावेळी स्वाभिमानी श्रीरामपूर जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन यांनी दि.१५ ऑगस्टपर्यंत श्रीरामपूर जिल्हा मुख्यालय झाले नाही
तर मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. तर शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रमुख सचिन बडदे यांनी श्रीरामपूर जिल्हा मुख्यालय करावे, ही मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी प्रवरेपर्यंत दिंडी काढून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे मागणी करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे लकी सेठी, माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे, बाजार समितीचे सभापती सुधीर नवले, मर्चेंट असोसिएशनचे संजय कासलीवाल, संघटक अशोक उपाध्ये, संदीप मगर, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब शिंदे, सचिव राजेंद्र सोनवणे, शिवसेनेचे अशोक थोरे,
संजय छल्लारे, काँग्रेसचे अशोक कानडे, अरुण नाईक, सचिन गुजर, प्रशांत लोखंडे, व्यापारी प्रतिनिधी राहुल मुथा, गौतम उपाध्ये यांच्यासह अनेकांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.
श्रेयवादामुळे प्रश्न रखडला
नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव गेल्या ४० वर्षापासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. गुणवत्तेच्या आधारे श्रीरामपूर या शहराचीच शिफारस जिल्हाधिकारी आणि नाशिक येथील विभागीय आयुक्त यांनी राज्य सरकारकडे केलेली आहे.
केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि श्रेयवादामुळे हा प्रश्न रखडला आहे. त्यासाठी सातत्याने विविध अराजकीय संघटनांची आंदोलने सुरु आहेत.