Ahmednagar News : केडगावच्या अंबिका ग्रामीण पतसंस्थेसह श्रीनाथ मल्टीस्टेट सोसायटीच्या संचालकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या लिलावातून जमा होणाऱ्या पैशांतून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, दोन पतसंस्थांच्या संचालकांच्या मालमत्तांचे लिलाव करण्याच्या आदेशाने पतसंस्था चळवळीतील दोषी संचालकांचे धाबे दणाणले आहे.
श्रीनाथच्या संचालकांचा मालमत्ता लिलाव
जिल्हयातील श्रीनाथ मल्टीस्टेट को ऑप क्रेडिट सोसायटीमधील ठेवींच्या अपहार प्रकरणी संबंधित संचालकांच्या स्थावर मालमत्ता यापूर्वीच जप्त होऊन त्यास महाराष्ट्र शासन नाव लागलेले आहे. ठेवीदारांचे पैसे देण्यासाठी जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा लिलाव करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायाधीश पी. आर. शित्रे यांनी दिला असल्याची माहिती फिर्यादीचे वकील सुरेश लगड यांनी दिली. श्रीनाथ मल्टीस्टेट सोसायटीच्या बाहेरील राज्यासह ३२ शाखा होत्या. ठेवीदारांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार होती.
सहकार खात्याने सनदी लेखापरीक्षक प्रसाद कुलकर्णी यांची लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती केली होती. त्यांनी केलेल्या लेखा परीक्षणात ४९ कोटी ७४ लाखांचा अपहार झाल्याचा ठपका अध्यक्षांसह संचालक आणि व्यवस्थापनावर ठेवला होता. अरुणा सुनील पाटील यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दि.१ डिसेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन अध्यक्ष पोपट एकनाथ शेवाळे, उपाध्यक्ष दिलीप भालचंद्र मानगुडकर, संचालक दत्तात्रय मनोहर गिते,
शंकर रामभाऊ धुमाळ, गजानन निवृत्ती डोंगरे, बाबासाहेब रामचंद्र करांडे, बाळासाहेब एकनाथ आंबेडकर, रामदास रानबा गिते, गोपाळ कृष्णाजी कळमकर, नामदेव विठ्ठल काळे, चंद्रभान भगवंता काळे, कान्हुजी मेघडंबर या सर्व संचालक मंडळावर विश्वासघात करणे, फसवणूक करणे आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने या गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
नगर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संचालकांच्या ४० मालमत्ता जप्त करून त्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या मालकी हक्काची नोंद केली होती. ठेवीदारांच्या वतीने या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. आरोपी संचालकांनी या अर्जावर म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने त्यांना बुधवारी (दि.१५) शेवटची मुदत दिली होती. या अर्जावर शनिवारी सुनावणी घेण्यात आली. सरकारी वकील अनिल ढगे, फिर्यादीतर्फे अॅड, सुरेश लगड यांनी ठेवीदारांचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
संचालकांच्या मालमत्तांचा लिलाव झाल्यास ठेवीदारांना त्यांचे पैसे काही प्रमाणात मिळू शकतील, असे म्हणणे सादर केले. न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरून ठेवीदारांचे पैसे देण्यासाठी जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला आहे. अॅड. लगड यांना अॅड. आनंद सूर्यवंशी, अॅड. सुजाता बोडखे, अॅड. सागर निंबाळकर यांनी सहाय केले. ठेवीदार कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश गिते यांनी त्यांना मदत केली.
अंबिका बाबतही निर्णय
केडगावमधील अंबिका ग्रामीण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संबंधित संचालकांच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा आदेश दिले गेलेत. जिल्हा न्यायाधिश पी. आर. सित्रे यांनी हे आदेश दिले असल्याची माहिती फिर्यादीचे वकील राजेंद्र शेलोत यांनी दिली. ठेवीदारांना पैसे मिळत नसल्याने अंबिका पतसंस्थेतील ठेवीदारांनी सहकार विभागाकडे तक्रार दिलेली होती.
लेखा परीक्षणात २ कोटी १३ लाखांच्या ठेवी अपहार झाल्याचा ठपका अध्यक्षांसह संचालक आणि व्यवस्थापनावर ठेवण्यात आलेला होता. तत्कालीन अध्यक्ष सर्जेराव कोतकर, उपाध्यक्ष ज्ञानदेव शिंदे आदींसह सर्व संचालक मंडळावर विश्वासघात करणे, फसवणूक करणे व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ३ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे याचा तपास होता त्यांनी त्याचा तपास करत न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. नगर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संचालकांची मालमत्ता जप्त करून त्यावर महाराष्ट्र शासनाचा मालकी हक्क नोंदविला होता. ठेवीदारांच्या वतीने या मालमत्तांच्या लिलावासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी झाली असून उपरोक्त आदेश देण्यात आले आहेत.
