Ahmednagar News : विधानमंडळाचे अधिवेशन सध्या सुरु आहे. या अधिवेशनात शेतमालाचे भाव, निळवंडेचे पाणी अन प्रोत्साहन अनुदानावरून अहमदनगरमधील आमदाराने सर्वांचेच लक्ष वेधले.
निळवंडे धरणातील पाण्याचा श्रीरामपूर तालुक्याचा न्याय हिस्सा देण्यात यावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांना त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळावा, म्हणून शासनाने कायदा करावा, त्यासाठी समिती गठीत करावी, अशी मागणी आमदार लहू कानडे यांनी विधानमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे.
आ. कानडे म्हणाले की, सिंचनाबाबत सरकारने धोरण ठरविले आहे. नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी १०३ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे सांगितले. परंतु सरकारच्या पाहणीत सिंचनाच्या बाबतीत किती टक्के वाढ झाली ? प्रत्यक्षात पाण्याचे काय होते? याबद्दल काही सांगितले जात नाही.
श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये भंडारदरा धरणाचे पाणी पूर्वीच्या सरकारने सर्वांना वाटून दिल्याने वाद संपले. मात्र आता निळवंडे धरणाचे कालवे होत आहेत. श्रीरामपूरला निळवंडे धरणाची पाणी मिळत होते. या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनाही निळवंडेमध्ये असणारा पाण्याचा न्याय हिस्सा प्रामुख्याने मिळाला पाहिजे. तो हिस्सा मिळाला नाही, तर या पाण्याची शेतकऱ्यांना मदत होत होती ती होणार नाही.
आणि शेतकरी पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडला जाईल, असे होऊ नये. त्यासाठीच्या सरकारने तातडीने भूमिका घ्यावीत, अशी मागणी आ. कानडे यांनी केली. सरकार शेतकऱ्याला प्रोत्साहन अनुदान देत आहेत. परंतु त्या प्रोत्साहनातून देखील त्याने पिक घेण्यासाठी जो खर्च केला. त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. आणि शेतकरी दिवसेंदिवस हतबल होत आहे.
शेती धंदा जो कायमचा तोट्यात आहे. तो अधिकाधिक तोट्यामध्ये जात आहे. त्यामुळे किमान भाव मिळण्यासाठीचा कायदा करून शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा भाव कसा मिळेल, अशा स्वरूपाची व्यवस्था शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाने कायदा करावा, याबाबत समिती गठीत करावी, अशी मागणी आ. कानडे यांनी केली आहे.
प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ
सरकार शेतकऱ्यांना सन्मान योजना अथवा प्रोत्साहन अनुदान देत आहे. मात्र ते आज शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरले आहे. शेतकरी रात्रंदिवस राबवून, कष्ट करून उत्पादन घेतो, मात्र त्याचा शेतमाल बाजारात गेल्यावर त्याला भाव मिळत नाही.
दोन ते चार वर्षापूर्वी कापूस ९ ते १० हजार क्विंटलने विकला गेला. सोयाबीन ७ ते ८ हजार रुपये क्विंटलने विकले. मात्र आता तोच कापूस ५ हजार तर सोयाबीन ४ हजार रुपये किंमतीने विकले जाते.
एका बाजूला एका शेतकऱ्यांचा एक वर्षात दोन ते तीन लाख रुपयांचा तोटा होतो आणि प्रत्यक्षात सन्मानाच्या नावाखाली त्याला ६ हजार, १२ हजार रुपये मिळतात, हे धोरण अयोग्य असल्याचे आ. कानडे यांनी स्पष्ट केले.
