Shirdi News : श्री साईबाबा शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांसाठी ४९०. ७४ कोटी निधीस सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता तसेच नवीन टर्मिनल इमारत व इतर तत्सम विकास कामांसाठी ८७६.२५ कोटी निधीस नवीन प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळाल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, देशातील धार्मिक देवस्थानामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिर्डी येथील श्री साईबाबांच्या देश विदेशातील असंख्य साईभक्तांना श्री साईबाबा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चांगल्या दर्जाच्या सोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी आ. काळे यांच्या प्रयत्नातून विमानतळ विकासाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात महायुती शासनाने प्रवासी टर्मिनलसाठी ५२७ कोटी निधी मंजूर करण्यात येवून त्याबाबतच्या कामाची निविदा देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
परंतु शिर्डी विमानतळाचा संपूर्ण विकास होण्यासाठी अधिक निधी मिळावा, यासाठी आ. काळे यांचा पाठपुरावा सुरु होता. त्याबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता.
त्याबाबत आ. आशुतोष काळे यांनी केल्लेल्या पाठपुराव्याची दखल घेवून शिर्डी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी उर्वरित विकास कामांसाठी ४९०.७४ कोटी निधीस सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता तसेच नवीन टर्मिनल इमारत व इतर तत्सम विकास कामांसाठी ८७६.२५ कोटी निधीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.
महायुती शासनाने जगभरातून येणाऱ्या शिर्डीला साई भक्तांना उच्च दर्जाच्या सोयी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना प्राधान्य देवून श्री साईबाबा शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांसाठी ४९०.७४ कोटी निधीस सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता.
तसेच नवीन टर्मिनल इमारत व इतर तत्सम विकास कामांसाठी ८७६.२५ कोटी मान्यता दिल्याबद्दल आ. काळे यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांचे आभार मानले आहे.
मिळालेल्या निधीमधून लॅण्डस्केपिंग व सुशोभिकरण, प्रवेशद्वार, विभक्त भिंत, अग्निशामक केंद्रासाठी पाण्याची भूमिगत टाकी आणि क्रॅश गेट्सचे बांधकाम करणे, दोन अतिउच्च दाबाच्या विद्युवाहिन्यांचे वळतीकरण करणे, धावपट्टीचे रीकार्पेटींग व संलग्न कामे,
विमानतळामधील पाणी वितरण व सांडपाणी वाहून नेणारी सिस्टिम तसेच पाणी प्रक्रिया केंद्र, सीआयएसएफ कर्मचारी वसाहत, कार्गो कॉम्प्लेक्स, हवाई वाहतूक प्रशिक्षण संस्था इ. साठी आवश्यक असणाऱ्या प्रस्तावित १२७ हे. जागेचे भूसंपादन करणे आदी कामांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.