३१ जानेवारी २०२५ श्रीरामपूर : गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे असून याबाबत शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात गतवर्षी केलेल्या जनहित याचिकेची नुकतीच सुनावणी होऊन न्यायाधीश मंगेश पाटील व न्यायाधीश प्रफुल्ल कुबाळकर यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.त्यामुळे तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे आहे.त्यातच पाण्यावरून नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा,असा संघर्ष गेल्या काही दशकापासून धुमसत आहे.पाण्याचा उपलब्धतेच्या मर्यादा लक्षात घेता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही.मात्र सरकार आणि नेते निवडणूका पाहून घोषणा करण्यापलीकडे काहीही कृती होत नसल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे हे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते नानासाहेब जयराम जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी नुकतीच शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील कोर्ट क्रमांक एकचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्यायाधीश वाय. जी. खोब्रागडे यांचे समोर हि जनहित याचिका दाखल केली होती.शिवाय शेतकरी संघटना आणि गोदावरी खोऱ्यातील शेतकरी यांनी कोपरगाव येथे एकत्र येत या पाण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.
त्याची सुनावणी आगामी मंगळवारी (दि. २८) जानेवारी रोजी झाली असल्याची माहिती अॅड, अजित काळे यांनी दिली आहे. यात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मंगेश पाटील व न्यायाधीश प्रफुल्ल कुबाळकर यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे.त्यात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळास ही नोटीस बजावली आहे.
त्यावेळी उर्ध्व गोदावरी खोरे जल पुर्नस्थापना संघर्ष नगर-नाशिक समितीच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.तर सरकारी पक्षाचे वतीने अभियोक्ता सुरासे यांनी आपली बाजू मांडली.त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मंगेश पाटील व न्यायाधीश प्रफुल्ल उबाळकर यांनी राज्य सरकारला ही नोटीस बजावली आहे.पुढील सुनावणी आगामी २० फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात संपन्न होणार असल्याची माहिती अॅड. अजित काळे यांनी दिली आहे.