अहमदनगर Live24 टीम, 20 जानेवारी 2022 :- श्रीगोंदे तालुक्यातील काष्टी गावच्या सरपंचपदासाठी अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण असल्यामुळे आश्विनी अजित पवार या एक महिन्यापूर्वी बिनविरोध निवडून आल्या.
पण त्याच्याकडे प्रत्यक्ष जात प्रमाणपत्र नाही. फक्त नाशिक येथे प्रकरण दाखल करून पावतीच्या आधारे सरपंच पदावर विराजमान झाल्या आहेत. मग अशी सरपंच निवड योग्य आहे का?
असा सवाल ग्रामस्थांनी केला. काष्टी गावचे सरपंचपद हे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित होते. म्हणून याच आधारे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जनमतातून सरपंचपदाची निवडणूक जिंकून आलेल्या सुलोचना पोपट वाघ या आरक्षणावर गावच्या सरपंच झाल्या. त्यावेळी त्याच्याकडे जात प्रमाणपत्र नव्हते.
फक्त नाशिक येथे जातप्रमाणपत्र मिळावे म्हणून प्रकरण दाखल केले होते. एक वर्षात सदर प्रमाणपत्र सादर करणे क्रमप्राप्त असताना सुलोचना वाघ यांनी ते केले नाही. तेव्हा त्याचे जातप्रमाणपत्र अवैध निघाल्याने सरपंचपदावरुण पायउतार व्हावे लागले.
तरी फक्त पावतीच्या आधारे वाघ यांनी एक वर्षे सरपंचपद भोगले. त्यानंतर उपसरपंच सुनील बाजीराव पाचपुते यांच्याकडे सरपंचपदाचा कार्यभार आला आणि दोन महिन्यापूर्वी पुन्हा गावचे सरपंचपद रिक्त असल्यामुळे जिल्हा अधिकारी राजेंद्र भोसले यानी सरपंच पदासाठी पोट निवडणूक लावली असताना ९ डिसेंबर २०२१ रोजी आश्विनी अजित पवार या निवडणुकीत फाॕर्म भरून बिनविरोध झाल्या.
पण आता २१ जानेवारी २०२२ रोजी सरपंचपदाची निवड आहे. पण आश्विनी पवार यांच्याकडे सुद्धा (महादेव कोळी) समाजाचे जात प्रमाणपत्र नाही. उमेदवारी करताना त्यांनी सर्व कागदपत्रे जमा करुण नाशिक येथे जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून प्रकरण दाखल केले.
त्या प्रकरणाच्या पावतीवरुण निवडणूक लढवली आणि सहा महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्र देण्याची मुदत आहे. पण आता होणारी सरपंच निवड ही जात प्रमाणपत्र नसताना फक्त पावतीच्या आधारे आहे. मग शासनाला हे मान्य कसे जर सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र मिळाले नाही तरी सरपंचपद भोगायला मिळते.
यावर शासनाचे निर्बंध का नाही. असेच पद पूर्वी सुलोचना वाघ यांनी ही पावतीच्या आधारे सरपंचपद भोगले तिच परिस्थिती आता आश्विनी पवार यांची आहे.
आता काष्टी ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपत आलेला असताना सात महिन्यासाठी सरपंच निवड ही कशासाठी आहे, असा सवाल गावातील सामान्य लोकांनी शासनाला केला.