Ahmednagar News : अहमदनगरचे विभाजन करावे ही खूप जुनी मागणी आहे. मात्र विभाजनानंतर जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर, शिर्डी की संगमनेर हा कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. या तीनही ठिकाणच्या नागरिकांनी आपल्याच शहरामध्ये जिल्हा मुख्यालय असावे. यासाठी आग्रही मागणी करत आंदोलने केलेली आहेत.
तसेच तेथील स्थानिक नेत्यांचा आंदोलकांना पाठिंबाही मिळाला आहे. मात्र अद्याप पर्यंत जिल्हा विभाजनाला सरकारने मंजुरी दिलेली नाही वा तशी साधी घोषणाही केलेली नाही. मात्र आता जिल्हा विभाजन करणे सध्या शक्य नाही, कारण राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यामुळे नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा खर्च परडणारा नसल्याने नवीन जिल्हा निर्मितीचे सर्व प्रस्ताव शासनाने तूर्त स्थगित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
क्षेत्रफळाने राज्यात सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून अहमदनगर जिल्हा ओळखला जातो. त्यामुळे जिल्ह्याचा कारभार पाहताना अनेक अडचणी येतात. तसेच नागरिकांना देखील सरकारी कामासाठी थेट मुख्यालयात यावे लागते. मात्र यात खूप वेळ व पैसे देखील वाया जातात. त्यामुळे मागील ४० वर्षांपासून अहमदनगरचे विभाजन करून संगमनेर किंवा शिर्डी किंवा श्रीरामपूर मुख्यालय असलेला नवा जिल्हा निर्माण करण्याची मागणी केली जात आहे.
राज्यातील जनतेची प्रशासकीय कामे एकाच जागी आणि स्थानिक पातळीवर ठरावीक अंतरावर व्हावीत, या हेतूने नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली जाते. नवीन जिल्हा निर्मितीमुळे विकास निधीची अधिक तरतूद करावी लागते. राज्यात २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
त्यामुळे राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या ३६ वरून ५८ वर जाईल. नाशिक, अहमदनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, रत्नागिरी, बीड, लातूर, नांदेड, जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांची विभागणी करण्याच्या मागण्या स्थानिक पातळीवर अधूनमधून जोर धरत असतात.
नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण असे नवे दोन जिल्हे करण्याची मागणी आहे. अहमदनगरचे विभाजन करून संगमनेर किंवा शिर्डी किंवा श्रीरामपूर मुख्यालय असलेला नवा जिल्हा निर्माण करण्याची मागणी आहे. मात्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यामुळे नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा खर्च परडणारा नसल्याने नवीन जिल्हा निर्मितीचे सर्व प्रस्ताव शासनाने तूर्त स्थगित केले आहेत.
शासनाने २०२२ मध्ये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने एका नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी शासनावर तीन हजार कोटींचा भार पडेल, असे मत दिले होते. वित्त विभागानेही जिल्हा निर्मितीसाठी करोडो रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे नवीन जिल्हा निर्मिती पुढचा काही काळ बारगळणार असल्याची चिन्हे आहेत.
