Ahmednagar News : माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या रस्त्यांच्या कामाबाबत विधीमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करताच मुळा पाटबंधारे विभागाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे नगर-मनमाड राज्यमार्ग ते मुळानगर रस्ता तसेच मुळा धरण घाटमाथा रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे आमदार तनपुरे यांनी पाठपुरावा करून कामे मंजूर करून घेतली. परंतु जलसंपदा विभागामध्ये निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ सुरू असून वशिलेबाजी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला विलंब केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. म्हणून आमदार तनपुरे यांनी यासंदर्भात विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
लक्षवेधीत आमदार तनपुरे यांनी म्हटले, की मुळा पाटबंधारे विभागाने नगर-मनमाड रोड ते मुळा धरण, तसेच मुळा धरण घाट माथा रस्ता दुरुस्ती ची निविदा प्रकाशित केली होती. त्यासाठी ३१ मार्च ते १७ एप्रिल या कालावधीत निविदा भरून निविदा १८ एप्रिल २०२३ रोजी उघडण्यात येणार होत्या. नियमानुसार निविदा प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून ९० दिवसाच्या उघडून तसा कार्यारंभ आदेश ठेकेदारास देणे बंधनकारक असताना अधिकाऱ्यांनी निविदा उघडण्यास उशीर केला.
ही बाब निदर्शनास येताच आमदार तनपुरे यांनी याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली. हे समजताच जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घाईने तांत्रिक निविदा २६ जुलै २०२३ रोजी उघडून पात्र निविदाधारक निश्चित करण्यात आले. या दोन्ही कामांसाठी आठ ते दहा ठेकेदारांनी निविदा भरल्या.
९० दिवसांमध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देण्याचा नियम असताना त्यास ९८ दिवस लागले. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना हे काम मिळावे, यासाठी प्रशासनावर राजकीय दबाव होता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी निविदांची प्रक्रियाच राबवली नाही. याबाबत आमदार तनपुरे यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना दिली. या प्रक्रियेत अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता या स्तरावरूनही दिरंगाई झाल्याचे समजते.
या निविदा प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केवळ मर्जीतील ठेकेदारांना निविदा मिळाव्यात यासाठी इतर ठेकेदारांना त्रास दिला जात असल्याचे समजले. निविदा प्रक्रिया राबविण्यास उशीर करणाऱ्या व त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यावर शासन कोणती कारवाई करणार? याकडे लक्ष लागले आहे.