नगर मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार, ‘जर-तर’ च्या समीकरणावर !

विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असल्याने राजकीय दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असाच सामना रंगणार असल्याचे चित्र आजतरी आहे. त्यामुळे मतदारसंघावर दावे-प्रतिदावे केले जात असून नगर शहर विधानसभा मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाकडे द्यावा, अशी मागणी करत सोमवारी (दि. १५) पक्षाच्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्यात आला.

भाजपने शहर विधानसभा मतदारसंघावर दावा केला तसा प्रस्ताव वसंत लोढा यांनी बैठकीत मांडला. तो सर्वसहमतीने मंजूर करण्यात आला. मात्र सध्या तरी भाजप प्रणित महायुतीचा घटक पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे हा मतदारसंघ आहे.

या पक्षाचे विद्यमान आ. संग्राम जगताप हे या मतदारसंघाचे नेतृत्व करत आहेत. महायुतीच्या जागावाटपात विद्यमान आमदारांचा मतदारसंघ त्या-त्या पक्षाला सोडला जाणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. मात्र भाजपने या मतदारसंघावर दावा ठोकत ठराव केल्याने भविष्यात नगरमध्ये राजकीय ‘कलगीतुरा’ रंगणार यात शंकाच नाही.

मागील ३५ वर्षात शहर मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला आलेला नाही. २०१४ च्या विधानसभा स्वबळावर झाल्याने या मतदारसंघात भाजपला उमेदवार उभे करण्याची संधी मिळाली होती. हा अपवाद वगळला तर हा मतदारसंघ सातत्याने शिवसेनेकडे राहिला आहे.

आताही महायुतीचा घटकपक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार या मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे जागावाटपात हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे जाईल हे निश्चित आहे.

तथापी भाजप कार्यकतार्यांना भविष्यात काही वेगळेच घडेल अशी अपेक्षा आहे. विद्यमान आ. संग्राम जगताप ऐनवेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाकडे गेल्यास भाजपला येथून संधी मिळू शकते अशी आशा आहे.

मात्र तसे झाले तरीही नगराचा मतदारसंघ दशकोदशके शिवसेनेकडे राहिल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा या मतदारसंघावर दावा करू शकतात. परंतु सध्यातरी शिवसेनेकडे एवढा तुल्यबळ उमेदवार दिसत नाही. त्यामुळे हा मतदारसंघ भाजपला सोडला जाऊ शकतो असे भाकित वर्तवले जात आहे.

आणि तिसरी शक्यता म्हणजे महायुतीऐवजी स्वबळावर निवडणुका झाल्यास भाजपला आपला उमेदवार उतरवता येईल. अशा सर्व शक्यता गृहीत धरून कार्यकर्त्यांकडून मतदारसंघावर दावा ठोकला जात आहे.

परंतु यापैकी एकही राजकीय गणित प्रत्यक्षात जुळले नाही तर मात्र महायुती म्हणून कार्यकर्त्यांना जो उमेदवार असेल त्याला साथ द्यावी लागेल. आणि सध्या जे ठराव केले जातात ते केवळ पक्षीय पातळीवरील बैठकांच्या इतिवृत्तापुरतेच राहतील यात शंकाच नाही.