Ahmednagar News : गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून दहा हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला. पडलेल्या दूध दरांमुळे शेतकरी आधीच हवालदिल झाले आहेत, दुधाचे दर वाढवण्यासाठी जागोजागी आंदोलने सुरू आहेत.
अशा वेळी गरज नसताना आणि ग्राहकांची मागणी नसताना दूध भुकटी आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे दूध दरात घट होऊन दूध उत्पादक आणखी अडचणीत येणार आहेत. सरकारकडून दूध भुकटी आयात करण्याच्या निर्णयाला दूधउत्पादकांचा व विरोधकांचा विरोध होत आहे.
एकीकडे आधीच राज्यात अडीच लाख टन दूध भुकटीचा साठा पडून असताना केंद्र शासनाने भुकटी आयातीचा निर्णय घेतल्याने डेअरी उद्योगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. भुकटी आयातीचा हा निर्णय केंद्राने तत्काळ रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी देशात सध्याच्या परिस्थतीत सर्वात चांगला जोडधंदा म्हणून दूधउत्पादनाचा उल्लेख केला जातो. राज्यात देखील दूध व्यवसायामुळेच अनेक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक स्थिरता मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आता या व्यवसायाकडे वळले आहेत. संपूर्ण कुटुंबाची मदार या व्यवसायावरच असते.
दुधाच्या भुकटीला सध्या चांगले भाव नाहीत व मागणीदेखील नाही. त्यामुळे भुकटीचे मोठमोठे साठे पडून आहेत; परिणामी शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधासाठी सध्याअवघा प्रति लिटर २७ ते २८ रुपये दर दिला जात आहे.
सरकारचे हे धोरण दूधउत्पादकांना अडचणीत आणणारा असून, दुधाला उत्पादनखर्चावर आधारित ४० रुपये प्रतिलिटर भाव द्यावा, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीत मताचा फटका बसलेल्या महायुती सरकारला विधानसभेतही मतांचा फटका बसेल, असा टोला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी लगावला.
गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये भाव, शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफीसह विविध मागणीसाठी छत्रपती संभाजी महाराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजूभाऊ शेटे, तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्यावतीने नगर-मनमाड राज्य महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
त्यावेळी बोलताना शेट्टी म्हणाले, की चार वर्षांपूर्वी १० हजार कोटींची तरतूद केली, मात्र अनेकांना हे पैसे मिळालेच नाहीत. १ जुलैपासून अनुदान जाहीर झाले असले तरी, अद्याप ते मिळालेले नाही. निर्यातबंदी धोरण, कापूस व सोयाबीन परदेशातून आयात केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. उत्पादन घेण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्यापेक्षा कमी भावात शेतमाल विकल्याने शेतकऱ्यांवर झालेला कर्जाला सरकार जबाबदार ठरले आहे.
यावेळी आमदार प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, की पशुखाद्य, चाऱ्याचे भाव वाढल्याने दूधधंदा तोट्यात गेला आहे. मागील वर्षीचे ५ रुपये अनुदान अद्याप लाल फितीत अडकले आहे. मागील वर्षीचा खरीप पीकविमा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. साखर कारखानदारीबाबतही सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. तोंड पाहून कर्ज दिले जाते. वृद्धेश्वर साखर कारखान्यास कर्ज दिले, पण तनपुरे कारखान्यास का दिले नाही, असा खोचक सवाल तनपुरे यांनी केला
