Ahmednagar News : मागील सप्ताहात कांद्याने उसळी घेतली. कांद्याचे भाव ५० ते ६० रुपयांपर्यंत गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातवरण होते. परंतु केंद्र सरकारने वाढते भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी किमान निर्यातदर अध्यादेश जारी केला.
व त्यामुळे उसळी घेतलेले भाव कोसळले. याचा परिणाम काल रविवारी (२९ ऑक्टोबर) रोजी पारनेर बाजार समितीत कांद्याच्या भावावर झाला. भाव मोठ्या प्रमाणावर गडगडले. दोन दिवसांपूर्वीच्या तुलनेत कांदा दरात सरासरी प्रति क्विंटल दीड हजार रुपयांनी घट झाली. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले.
शेतकरी व पारनेर बाजार समितीच्या संचालकांनी केंद्र सरकारच्या कांदा किमान निर्यात दर अध्यादेशाची होळी केली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
बाजार समितीचे सभापती बाबासाहेब तरटे, उपसभापती बापूसाहेब शिर्के, व्यापारी संचालक चंदन भळगट, शेतकरी नेते अनिल देठे, राजू करकंडे, नंदकुमार देशमुख, भाऊ रासकर, भाऊसाहेब कावरे, रामदास खोडदे, सतीश शेळके, बाळू औटी, शिरीष शिरोळे आदींसह शेकडो कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
* केंद्राचा निर्णय काय व त्याचा परिणाम कसा झाला?
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. मात्र, या निर्णयास विरोध होऊ लागल्याने शनिवारी (२८ ऑक्टोबर) रात्री उशिरा केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क रद्द करून प्रतिटन ८०० अमेरिकन डॉलर किमान निर्यात दर लागू केला.
या निर्णयामुळे भारतीय चलनामध्ये प्रतिटन किमान ६७ हजार रुपये दराने कांदा निर्यात करणे बंधनकारक झाले. या दराने कांदा खरेदी करण्यास कोणताही देश तयार नाही. त्यामुळे किमान निर्यात दराच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने एक प्रकारची निर्यातबंदी केल्याचा संदेश कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये गेला.
त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्याचे परिणाम रविवारी राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये झालेल्या कांदा लिलावांमध्ये दिसून आले. त्यामुळे भाव गडगडले.
* सत्तेतील पुढारीच सरकारच्या विरोधात
कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकरी संतप्त झाले. परंतु यावेळी सत्तेतील पुढारीच सरकार विरोधात आक्रमक झाले. सभापती बाबासाहेब तरटे म्हणाले की, आम्ही सध्या भारतीय जनता पक्षाबरोबर राज्यातील सत्तेत असलो,
तरी केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर आहोत. शेतकऱ्यांचे हित आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे असे म्हणत ते देखील आंदोलनात सहभागी झाले.
*निवडणुकीतून ताकद दाखवून देऊ, शेतकरी नेत्यांचे आवाहन
गेल्या आठ दिवसांपासून कांद्याला समाधानकारक भाव मिळण्यास सुरुवात झाल्याने यावर्षीची दिवाळी गोड होईल, या आनंदात शेतकरी होते. मात्र, शेतकरी विरोधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मंत्रीमंडळाने शेतकऱ्यांचा आनंद फार काळ टिकू दिला नाही.
ज्यावेळी कांदा निर्मितीची आवश्यकता होती. त्यावेळी निर्यात बंद केली. केंद्र सरकार केवळ शहरी ग्राहकांचे हित पाहते. शेतकऱ्यांची ताकद सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत दिसेल, असा इशारा शेतकरी नेते अनिल देठे यांनी दिला.