जिरायती भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३७० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून, या प्रकल्पास सुमारे ५ हजार १७७ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील कामांना गती मिळेल, असा विश्‍वास महसूल, पशूसंवर्धन ब दुग्ध व्यबसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्‍त केला. नियोजनबद्ध पद्धतीने व निर्धारित वेळेत आधिकाऱ्यांनी कालव्यांच्या कामाचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मंत्री विखे पाटील यांनी काल शुक्रवारी निळवंडे प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा आधिकाऱ्यांकडून घेतला. उपलब्ध निधी आणि राज्य शासनाने या प्रकल्पास दिलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता या सर्वांच्या अनुषंगाने कालव्यांची कामे गतीने कशी पूर्ण होतील, याची माहितीही त्यांनी जाणून घेतली.
जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता अरुण नाईक यांच्यासह आधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात निळवंडे कालव्यांकरीता ३७० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. या उपलब्ध निधीने कालव्यांच्या कामातील मोठा अडथळा दुर झाला आहे.
तसेच राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पास ५ हजार १७७ कोटींच्या दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा मोठा दिलासा या प्रकल्पाच्या कामाला मिळाला आहे.
या माध्यमातून कालव्यांची कामे निर्धारित वेळेत नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावीत, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या. या प्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित राहावे, याबाबतचे निमंत्रण आपण त्यांना यापूर्वीच दिलेले आहे. राज्य सरकारच्या वतीनेही त्यांनी विनंती करण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले