अहमदनगर Live24 टीम, 08 डिसेंबर 2020 :- राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य, अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने शेतकरी विरोधातील जुलमी कायदे रद्द करण्याची मागणी करुन, देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होऊन दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यात आला.
शेतकरी विरोधातील जुलमी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, बाळासाहेब वैद्य, भाऊराव डमाळे, विजय काकडे आदि उपस्थित होते.
शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता बहुमताच्या जोरावर केंद्रशासनाने जोर जबरदस्तीने शेतकर्‍यांविरोधात तीन कायदे मंजूर केले आहेत. खाजगीकरण उदारीकरण धोरणाचा वरवंटा भारतातील शेतकर्‍यांवर फिरवून शेती व्यवसायास घरघर लावण्याचा हा डाव आहे. या काद्यामुळे देशातील शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
खाजगी कंपन्यांना शेती क्षेत्रात वाव देऊन खाजगीकरण अजेंडा जबरदस्तीने राबवण्याचा केंद्राचा हा प्रयत्न देशातील शेतकरी जीवन उध्वस्त करणारा आहे. बळीराजाच्या प्रश्‍नांशी कामगार कर्मचार्‍यांचे सामाजिक व भावनिक नाते आहे. या कठिण प्रसंगात बळीराजाला एकाकी पडू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला एक आठवडा उलटून गेला आहे. शेतकरी नेत्यांसह केंद्र सरकारच्या वतीने आतापर्यंत पाच वेळा चर्चा झाल्या, परंतु सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. सरकारने पारित केलेले तीन नवीन जुलमी कृषी कायदे रद्द होण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी भारत बंदची हाक देण्यात आली असून,
या बंदलामहाराष्ट्र राज्यातील सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक व कामगार निवेदनाद्वारे पाठिंबा दर्शवत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार, कर्मचार्‍यांची एकजूट सर्व शक्तीनिशी शेतकर्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून संभाव्य संघर्षात सक्रीय सहभाग घेणार आहे. केंद्र सरकारने तातडीने शेतकरी विरोधातील जुलमी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved