Ahmednagar : अकोले आगाराने आदिवासी भागातील अनेक फेऱ्या अचानक बंद केल्याने आदिवासी बांधव लालपरीच्या प्रवासाला मुकली आहे. प्रवासासाठी प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत असल्याने
त्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट होत आहे. एस.टी. महामंडळ आदिवासी भागावर अन्याय करत असल्याची भावना येथील नागरिकांची झाली आहे.
अकोले आगाराने आठ दिवसांपासुन आदिवासी भागातील फेऱ्यासह तालुक्यातील एकुण १८ ते २० फेऱ्या बंद केल्या आहेत. अकोले आगार हे अतिदुर्गम भागातील परिवहन महामंडळाचे आगार मानले जाते. भंडारदऱ्याच्या कळसूबाई हरिश्चंद्र गडाच्या सांदन दरीपासुन ते तिरडा- पाचपट्टा तसेच हरिश्चंद्रगडाच्या पाचनई गावापर्यंत लालपरी अकोले आगाराचे पोहचविली आहे. गाड्याची संख्या कमी असताना व गाड्यांची अवस्था खराब असतानाही लालपरी धावत होती.
त्यामुळे आगाराचे कौतुक करण्यासारखीच गोष्ट होती. अचानक कुठे माशी शिकली कोण जाणे. मागील पाच सहा महिण्यांपूर्वी आगाराचा कारभार कोपरगाव येथुन बदलुन आलेल्या महिला अधिकाऱ्याच्या ताब्यात देण्यात आला, तर बसस्थानकाचा ताबा सांगळे नावाच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आला. या दोघांनी संपूर्ण अकोले आगाराचा बट्ट्याबोळ केल्याचे बोलले जात आहे.
आदिवासी भागातील रतनवाडी, शेणीत, कोथळा या मुक्कामा बस बंद तर केल्या आहेतच, परंतु इतक्यावरच यांचं समाधान झालं नाही. त्यांनी उत्पन्न कमी या नावाखाली अकोले- शेणित, देवगावमार्गे अकोले, राजुर शिसवद, राजुर पेठेची वाडी (पाचनई) राजुर कुमशेत, अकोले वाघापुर (दोन फेऱ्या), अकोले- राजुर, अकोले- कोतुळ, अकोले- निळवंडे (दोन फेऱ्या), अकोले- देवगावमार्गे राजुर, अकोले- पिंपळगावमार्गे कसारा, अकोले- राजुर पुणे अशा १८ ते २० फेऱ्या आचानक बंद केल्या.
इतक्यावरच अकोले आगार थांबले नाही तर तालुक्याच्या बाहेर जाऊन चक्क आगाराने अकोले- नाशिक, अकोले- वणी, अकोले- मोहाटा देवी, अकोले-पुणे अशा ७ फेऱ्या नविन सुरु करण्यात आल्या आहेत. कोपरगाव येथून बदलुन आलेल्या या महिला आगार प्रमुखांना आदिवासी भागात कसा प्रवास करावा लागतो, हेच माहीत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सध्या लग्नसराई असल्याने राजुरसह भंडारदरा, कोतुळ येथे प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आहे. या प्रवाशांना नाईलाजास्तव अव्वाच्या सव्वा रक्कम मोजुन खासगी वाहनाचा आधार घेत प्रवास कराव् लागत आहे. अकोलेचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी यात लक्ष घालावे व एसटीची प्रवासी सेवा पुन्हा सुरळीत सुरू करावी, अशी मागणी आदिवासी भागातुन केली जात आहे.
