Ahmednagar Breaking : ४० रुपयेच काय ३० रुपये सुद्धा दूध उत्पादकांना देता येणार नाही, अशी भूमिका खासगी व सहकारी दूध संघांच्या अनेक प्रतिनिधींनी घेतली. दुर्दैवाने या कंपन्यांच्या व संघांच्या एकजुटीच्या समोर राज्य सरकार हतबल असल्याचे चित्र आहे . परिणामी दुधाला ४० रुपये मिळणार नसल्याचे या बैठीकीतुन समोर आले आहे.
वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला किमान ४० रुपये प्रतिलिटर भाव मिळावा. तसेच पशुखाद्याचे दर कमी करावेत व दूध प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे. आदी मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयस्तरीय तिसरी बैठक अपयशी ठरली.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ व राज्यभरातील दूध संघ, दूध कंपन्या व पशुखाद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या समवेत दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने अनुदान नको, घामाचे दाम द्या, उत्पादन खर्चावर आधारित सद्यस्थितीला किमान ४० रुपये प्रति लिटर दुधाला भाव द्या.
हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी पावले उचला अशी ठाम मी भूमिका दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने या बैठकीत ठामपणे मांडण्यात आली. परंतु संघर्ष समितीच्या या भूमिकेला खासगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी व इतरांनी बैठकीत तीव्र विरोध केला.
४० रुपयेच काय ३० रुपये सुद्धा दूध उत्पादकांना देता येणार नाही, अशी भूमिका खासगी व सहकारी दूध संघांच्या अनेक प्रतिनिधींनी घेतली. दुर्दैवाने या कंपन्यांच्या व संघांच्या एकजुटीच्या समोर राज्य सरकार हतबल आहे . परिणामी दुधाला ४० रुपये देता येणार नाही, अशा शब्दात संघर्ष समितीच्या मागण्या धुडकावून लावल्या.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने पाच जणांचे शिष्टमंडळ या बैठकीसाठी पाठवण्यात आले होते. सदाशिव साबळे, विनोद देशमुख, प्रकाश देशमुख, निलेश तळेकर, नामदेव साबळे यांचा यामध्ये समावेश होता. राज्यभरातील इतरही विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये राज्यभरातील दूध संघ, दूध कंपन्या व पशुखाद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते.
यावेळी निवडणुका संपल्या की अनुदान बंद होईल, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या हीच परिस्थिती दूध उत्पादकांच्या समोर उभी राहील. अटी शर्तीच्या माध्यमातून अनेक दूध उत्पादकांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाईल. असे होऊ नये यासाठी अनुदान नको, घामाचे दाम द्या, उत्पादन खर्चावर आधारित सद्यस्थितीला किमान ४० रुपये प्रति लिटर दुधाला भाव द्या. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी पावले उचला ही दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका बैठकीत मांडली. परंतु हि मागणी खासगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी व इतरांनी अक्षरशा धडकून लावत ४० रुपयेच काय ३० रुपये सुद्धा दूध उत्पादकांना देता येणार नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली. कंपन्यांच्या या मुजोरपणामुळे मात्र आता राज्यात दूध आंदोलन पेटणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.