file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 01ऑक्टोबर 2021 :- सहकारी साखर कारखानदारीचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचा निश्चितच फायदा होईल. कारण सहकार चळवळीचे आणि हक्काच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरु आहे; मात्र ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते जिल्ह्यातील तीनही मंत्री समन्यायी पाणीवाटप कायद्यावर गप्प बसले आहेत.
निळवंडे धरणाचे कालवे निधीअभावी रखडले आहेत. या कालव्यांच्या कामासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना, महाविकास आघाडी सरकारने निधीची कोणतीही तरतुद केलेली नाही. अशा परिस्थितीत स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड लावणारे नेते दुष्काळी भागाला नेमके कोणत्या वर्षी पाणी देणार?
असा सवाल डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे चेअरमन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.पद्मश्री डॉ.विट्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या आधिमंडळाची ७२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आमदार विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते.
सहकार मंत्रालयाची स्थापना हे सहकार क्षेत्राच्या समृद्धीचे पाऊल आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख करतानाच या मंत्रालयाची अनेकांना भीती वाटू लागली. सहकार हा राज्याचा विषय आहे, असे सांगत या निर्णयावर टीका सुरू झाली; परंतु सहकार चळवळ ज्यांनी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला, तेच आज सहकार चळवळीवर बोलतात, याचे आश्चर्य वाटते.
सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले गेले नसल्याने हे कारखाने अडचणीत सापडले. बंद पडलेले कारखाने कमी किमतीत खरेदी करण्याचे धोरण राज्यात सुरु केले. सहकारावर कायद्याचा बडगा आणि खासगी कारखान्यांची मात्र बेंबंदशाही अशी परिस्थिती निर्माण करणारे सहकारावर कोणत्या आधिकाराने हक्क सांगतात?
असा प्रश्न आमदार विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.आमदार विखे पुढे म्हणाले, सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी ऊसाच्या उत्पादन वाढीवर भर द्यावा लागणार आहे.
यासाठी पाण्याची उपलब्धता करावी लागेल. आज जिल्ह्यातील पाण्यावर समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचे भूत बसले आहे. वास्तविक हा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्यांची आहे; परंतु याबाबत ते बोलायलाही तयार नाहीत.