Ahmednagar News :
पंतप्रधान पीकविमा योजने अंतर्गत यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत पीक विमा नोंदणीला प्रतिसाद वाढेल अशी अपेक्षा कृषी विभागाला होती. मात्र, पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट आलेली दिसत आहे.
पंतप्रधान पीकविमा योजने अंतर्गत पीकविमा नोंदणीसाठी मुदत ३१ जुलैला रात्री १२ वाजता संपली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणि त्यांच्या पिक विम्याच्या अर्जात घट आली आहे. यंदा २७ हजारांनी शेतकरी संख्या तर १५ हजारांनी अर्जाची संख्या घटली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
यंदा ५ लाख ४२ हजार ३५९ शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेला असून मागील वर्षी हा आकडा ५ लाख ७० हजार २६० होता. यंदा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकरी संख्येत २७ हजार ३५९ ने घट आली आहे.
राज्य सरकारने मागील वर्षी एक रुपयात पीकविमा नोंदणी करण्याची घोषणा केल्यानंतर १ कोटी ७० लाख ६४ हजार, ४४४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने मागील वर्षीच्या खरीप हंगामापासून पीकविमा हप्ता भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे.
शेतकऱ्याला एक रुपयात पीकविमा देण्याची घोषणा केल्यानंतर मागील हंगामात १ कोटी ७० लाख, ६७ हजार ४४४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मागील वर्षी नऊ विमा कंपन्यांना ८ हजार १५ कोटी ३९ लाख रुपयांचा विमा हप्ता देण्यात आला होता.
यापैकी पेरणीपूर्व प्रतिकूल परिस्थितीसाठी १४ कोटी २ लाख रुपये, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसाठी १४८९ कोटी, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीपोटी २५८० कोटी २१ लाख, काढणी पश्चात भरपाईपोटी ११८ कोटी ६ लाख, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ३०६९ कोटी १५ लाख अशी एकूण ७२७१ कोटी रुपयाची भरपाई निश्चित करण्यात आली होती.
त्यापैकी केवळ ४ हजार १२३ कोटी ३७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यातील सर्वांत कमी रक्कम ३५२ कोटी ५४ लाख रुपये पीक कापणी प्रयोगावर आधारित वितरित झाले आहेत.
यातील २७१६ कोटी ६१ लाख रुपये अद्याप विमा कंपन्यांनी दिलेले नाहीत. मागील खरीप हंगामातील ३१४८ कोटी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे पैसे देण्याच्या वेळी विविध करणे देत शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवल्यामुळे यंदा पीकविमा नोंदणीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.