Ahmednagar News: मुलांचे शारीरिक पोषण व्हावे ते कुपोषित राहू नयेत म्हणून शासनाकडून त्यांना पोषण आहार दिला जातो.
मात्र जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत माध्यान्न भोजनाचा पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांचेच तब्बल ३कोटी ८८ लाख रुपयांचे मानधन थकले असून, यामुळे स्वयंपाकी व मदतनिस यांचेच आर्थिक कुपोषण झाले आहे.
या प्रकरणी जि.प.सदस्य आणि भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या शिक्षण खात्याला जाब विचारला आहे.
जि.प.प्राथमिक शाळेत पोषण आहार शिजविणा-या महिला मदतनीसांची संपुर्ण अहमदनगर जिल्ह्यात ८९०२ इतकी संख्या आहे.या मदतनीस महिलांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागते.
दरमहाच्या अनुज्ञेय मानधनात केंद्र सरकार ६०० रुपये आणि राज्यसरकार ९०० रुपये मिळून १५०० रुपये मानधन देते.इतक्या तुटपुंज्या मानधनात काम करुनही ते वेळेत मिळत नाही.
जवळपास ८ महिन्यांचे मानधन देय असल्याची माहिती मिळाली. केंद्र आणि राज्य शासन दरमहा शिक्षण विभागाच्या वेतनावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करते मात्र जवळपास सहा ते सात तास राबणा-या मदतनीस महिलांना न्याय मिळत नाही.
मदतनीस म्हणून ज्या महिला काम करतात त्यांची घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. प्रतिदिन ५० रुपये इतक्या अल्प वेतनात कुणीही काम करणार नाही.
पोषण आहाराद्वारे मुलांचे शारीरिक पोषण व्हावे म्हणून या महिला मदतनीस सकाळपासून ते दुपारपर्यंत कार्यरत असतात. इंधनाच्याही अडचणी आल्या तर लाकडी जळणावर त्या कामकाज पार पाडतात.
या मदतनीस महिलांची काळजी शिक्षण विभागाने करायला हवी.त्यांना आतापर्यंतचे मानधन त्वरीत वितरीत करावे.अशी मागणी केली आहे.