केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट असलेला सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग नगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील या गावाच्या शिवारातून जात असल्यामुळे येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी या महामार्गाच्या कामात जात आहेत.
हा महामार्ग जात असलेल्या भागाचा सर्व्हे करताना परिसरातील बधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे या भागातील बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच जमिनीचे मूल्यांकन करावे, अन्यथा करू नये, अशी मागणी सरपंच शरद पवार तसेच पंचायत समितीचे मा. सभापती प्रवीण कोकाटे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण असलेला सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग नगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील, या गावाच्या शिवारातून जात आहे. नगर तालुक्याच्या हद्दीतील ९५ गटांतून हा महामार्ग जात आहे.
या महामार्गात अनेक शेतकऱ्यांच्या बागायत जमीनी, घरे, शेड, फळबागा, कांदाचाळी, विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन, शेततलाव व सद्य परिस्थितीत पिके जात असून, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, भूमी अभिलेख विभाग (मोजणी), पाणीपुरवठा विभाग, व महामार्ग संदर्भातील इतर सर्व विभागांमार्फत सर्व्हे झालेला आहे.
सुरत ते चेन्नईपर्यंत कुठेही ड्रोन शूटिंगच्या माध्यमातून शेतातील नोंदी घेतलेल्या नाहीत; परंतु नगर तालुक्यातच ड्रोन शूटिंगच्या आधारे नोंदी घेतल्याने त्या इमेज स्पष्ट दिसत नाहीत व त्या संदर्भातील कर्मचाऱ्यांना नोंदी घेण्याची ट्रेनिंग दिलेले नाही, त्यामुळे नोंदी कमी अधिक होऊन व काही शेतकऱ्यांच्या शेतात पोल लावूनही अद्याप त्यांना कुठलीही नोटीस व राजपत्रात त्यांचे नाव नाही, असा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे.
आपल्या विभागामार्फत कोणत्याही शेतकऱ्याला व ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता आपण परस्पर जमिनीचे मूल्यांकन करत असल्याची माहिती आम्हाला समजली आहे. आपण सर्वांना विश्वासात घेऊनच जमिनीचे मूल्यांकन करावे. अन्यथा आपण परस्पर जमिनीचे मूल्यांकन करत आहात, ते त्वरित थांबवावे, अशी मागणी यादरम्यान करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात लवकरच खासदार निलेश लंके यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. त्यामुळे कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, भूमी अभिलेख विभाग (मोजणी), पाणीपुरवठा विभाग व महामार्ग संदर्भातील इतर सर्व विभागांमार्फत सर्व्हे झालेला आहे. मात्र संयुक्त मोजणी अहवालातील सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय मूल्यांकन प्रक्रिया करू नये. असे मा. सभापती प्रवीण कोकाटे म्हणाले.
सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर सुनावण्या घेतल्या नाहीत व ड्रोन सारख्या जाचक अटी लावून, सर्वे करून, शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम हे सरकार करत आहे, त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडून सुरू असलेली मूल्यांकन प्रक्रिया न थांबवल्यास मोठे आंदोलन करू.असे यावेळी सरपंच शरद पवार म्हणाले.
