mofat veej
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेनुसार जे शेतकरी ७.५ एचपी म्हणजे अश्वशक्तीपर्यंत कृषीपंप वापरतात, त्या शेतकऱ्यांना पुढील ५ वर्षांसाठी मोफत वीज मिळणार आन, या मोफत वीज योजनेची अंमलबजावणी एप्रिल २०२४ पासून होणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना मागच्या तीन महिन्याचे बिल भरावे लागणार नाही.
सरकारने शासन आदेशात म्हटले आहे की, जे शेतकरी ७.५ एचपीपर्यंत कृषीपंप वापरतात त्यांना मोफत वीज मिळेल. म्हणजेच ७.५ एचपीपेक्षा कमी क्षमतेचे कृषीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोफत वीज मिळणार आहे. केवळ ७.५ एचपी पंपासाठी हा निर्णय नाही; परंतू ७.५ एचपीपेक्षा जास्त क्षेमतेचे कृषीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीजबील भरावे लागेल.
म्हणजेच काय ७.५ एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योनजेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच जीआरमध्ये असे म्हटले आहे की, राज्यात ७.५ एचपीपर्यंत कृषी पंप वापरणाऱ्या सर्व शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला एकाच कृषी पंपासाठी मोफत वीज मिळेल, याचा उल्लेख केला नाही.
म्हणजेच एकापेक्षा जास्त कृषीपंपांसाठी मोफत वीज मिळेल. आता ही मोफत वीजबील योजनेला पुढील ५ वर्षे म्हणजेच २०२४ ते २०२९ पर्यंत मंजुरी देण्यात आली. परंतू ३ वर्षांनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन ही योजना सुरु ठेवायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही या जीआरमध्ये सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तसेच ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरणची असेल. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी १४ हजार ७६० कोटी रुपयांचा खर्च शासनाला येणार आहे. परंतू या संपूर्ण रकमेचा भार आताच्या सरकारवर येणार नाही.
कारण सरकार आधीच कृषीला सवलतीच्या दरात वीज देत होते. त्यासाठी सरकार जवळपास ७ हजार कोटी रुपये अनुदान देत होते. त्यात आता जवळपास एवढीच रक्कम सरकारला आणखी टाकावी लागेल, असेही सरकारने जीआरमध्ये म्हटले आहे.