Ahmednagar News
Ahmednagar News : अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, त्यानंतर त्याची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून नदी / खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन,
वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन याकरिता संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल असे सांगण्यात आले आहे.
वाळू उत्खनन, खोदाई नंतर डेपोत वाळू ची वाहतूक, डेपोचे निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यातून वाळू उपसा केला जाणार आहे. ही वाळू शासकीय डेपोत नेण्यात येणार असून तेथून ही वाळू ऑनलाइन पद्धतीने विकली जाणार आहे.
नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाची तपासणी करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू नियंत्रण समिती असेल. वाळू गट निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्याची शिफारस ही समिती जिल्हास्तरीय समितीला करणार आहे.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी या समितीमध्ये असणार आहेत.
असे असतील दर
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १२०० रुपये प्रति ब्रास तर इतर क्षेत्राकरिता ६०० रुपये प्रति ब्रास अशी रक्कम असेल. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क यावर आकारले जाणार आहे. शासकीय योजनेंतर्गत पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोतून वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागणार आहे.