शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कारभारात मोठा बदल ! कारभारासाठी सरकारकडून नवा फॉर्म्युला तयार

Shirdi News : राज्यात नवीन सरकार स्थापनेला बरीच वेळ झाल्यानंतरही शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमले गेलेले नाही. त्यामुळे संस्थानच्या कारभारासंदर्भात निर्माण होणारे तणाव टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आता नवा पर्याय शोधला आहे. याअंतर्गत, न्यायालयाने पूर्वी नेमलेली तदर्थ समिती हटवून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या समितीसाठी न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असल्याने संबंधित प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.

विधी विभागाकडून स्पष्ट सूचना

विधी व न्याय विभागाचे कार्यासन अधिकारी सु. प. साळुंखे यांनी शिर्डी संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या प्रस्तावाबाबत माहिती दिली आहे. २००४ च्या संस्थान अभियमातील कलम ३४ च्या तरतुदींनुसार ही प्रशासकीय समिती नेमली जाणार आहे. या पत्रानुसार, ही समिती तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत राहणार असून ती केवळ नवीन विश्वस्त मंडळ नेमले जाईपर्यंत संस्थानचा कारभार पाहणार आहे.

प्रशासकीय समितीचा प्रस्तावित आराखडा

या प्रस्तावित समितीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अध्यक्ष असतील, तर जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. शिर्डी, कोपरगाव व संगमनेरचे आमदार अनुक्रमे राधाकृष्ण विखे, अमोल खताळ आणि आशुतोष काळे हे सदस्य असतील. शिर्डी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष (सध्या पद रिक्त) व संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर हेही समितीचे सदस्य असतील. ही समिती थेट उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकृतरित्या काम सुरू करू शकेल.

न्यायालयाच्या मान्यतेची अट

पूर्वीची तदर्थ समिती ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्त करण्यात आलेली असल्यामुळे नवीन प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वमान्यता आवश्यक आहे. सरकारच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतरच समिती अधिकृतपणे कामकाज सुरु करू शकेल.

समितीला मर्यादित आर्थिक अधिकार

या नव्या प्रशासकीय समितीला संस्थानच्या कारभारात ५० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या समितीच्या माध्यमातून संस्थानचा दैनंदिन कारभार सुरळीतपणे पार पाडता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. पुढील निर्णय आणि कार्यवाहीसाठी आता न्यायालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.