अहमदनगर Live24 टीम, 08 डिसेंबर 2020 :-कोरोना काळातही अहोरात्र शेतात राबणार्‍या शेतकर्‍यांचं दु:ख हलके करणे, हीच आमची प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळेच कृषी धोरणात कृषी पर्यटनाला चालना, विकेल ते पिकेल हे धोरण, गटशेती आणि कृषी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजना आदींच्या माध्यमातून शेती व शेतकर्‍यांना बळ देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
राहुरी तालुक्यातील मानोरी येथे रिसोर्स बॅंकेतील शेतकर्‍यांशी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. भुसे बोलत होते. आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, रावसाहेब खेवरे, डॉ. दत्तात्रय वने, कृषीभूषण सुनंदा भागवत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजीराव जगताप आदीची यावेली उपस्थिती होती. कार्यक्रमात कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह वरिष्ठ कृषी अधिकारी तसेच राज्यभरातून प्रगतीशील शेतकरी सहभागी झाले होते.
यावेळी कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शेती क्षेत्रात विविध प्रयोग करणार्‍या शेतकर्‍यांना एकत्रित करुन राज्यस्तरावर रिसोर्स बॅंक तयार करण्यात आली आहे. यात पाच हजाराहून अधिक शेतकर्‍यांचा सहभाग आहे. या प्रत्येक शेतकर्‍यांनी त्यांच्या क्षेत्रात केलेले काम इतर शेतकर्‍यांना माहिती व्हावे, त्यांच्या मार्गदर्शनाचा इतर शेतकर्‍यांना लाभ व्हावा आणि शेतकर्‍यांना शेती उत्पन्नातून चांगले उत्पन्न मिळावे, ही यामागची कल्पना आहे. शेतीत विविध प्रयोग केलेल्या शेतकर्‍यांचा कृतिशील अनुभव इतर शेतकर्‍यांना लाभदायी ठरत असल्याचे ते म्हणाले
बाजारपेठेत ज्या शेतमालाला मागणी आहे, ते लक्षात घेऊन तशा प्रकारची पीके शेतात घेतली गेली पाहिजेत. यासाठी विकेल ते पिकेल असे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले आहे. शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल, यासाठी जे जे आवश्यक आहे, ते करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, प्रगतीशील शेतकरी अशा सर्वांनी इतर शेतकर्‍यांना हे मार्गदर्शन मिळेल, यासाठी नियोजन केले जात आहे. त्यासाठी रिसोर्स बॅंकेचा डाटा तयार केला जात असून त्यातील प्रगतीशील शेतकर्‍यांचे संपर्क क्रमांक इतर शेतकर्‍यांच्या मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत.
कोरोना काळात निर्माण झालेली परिस्थिती लवकर सुधारली तर येत्या काही काळात ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर याला प्रोत्साहन म्हणून ८० टक्के अनुदान दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित कंपन्यांवर किमान तीन वर्षे हे स्प्रिंकलर तसेच ठिबक सुस्थितीत राहील, याची जबाबदारी टाकली जाईल, असे श्री. भुसे यांनी स्पष्ट केले. शेतीला दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याचा विचार राज्य शासन करत असून याबाबत लवकरच राज्य स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या रिसोर्स बॅंकेतील राज्यभरातील विविध शेतकर्‍यांशी संवाद साधला.
रायगड, सोलापूर, लातूर आदी जिल्ह्यातून हे शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांच्या विविध शंका आणि प्रश्नांची उत्तरेही मंत्रीमहोदयांनी दिली. कृषी पर्यटनाला चालना देताना त्यासाठी आवश्यक परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, यासाठी सिंगल विंडोज सिस्टीम कार्यान्वित केली जाईल. रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी रेशीम संचालनालय, कृषी विभाग आणि फलोत्पादन विभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून योजना कार्यान्वित करता येते का, हे तपासले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved