अहमदनगर Live24 टीम, 25 जानेवारी 2021 :-ग्रामविकास विभागा अंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून १० वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी नी केलेली असताना
संगणकपरिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल देऊन आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार करणार्या CSC –SPV याच कंपनीला परत काम दिले व संगणकपरिचालकांच्या मानधनात १००० रुपये वाढ करून जखमेवर मीठ चोळण्यात आले असून
शासनाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी चे दोन्ही शासन निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत,निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून आज सोमवार दि २५ जानेवारी २०२१ रोजी निषेध आंदोलन केले असून यात अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती समोर आंदोलन करण्यात आले.
शासन त्वरित शासन निर्णय रद्द न केल्यास लवकरच मुंबईत आंदोलन करणार संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष निलेश निर्मळ यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. याबाबत सविस्तर वृत्त की,संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.
परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्या संगणकपरिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून
ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या ६००० रूपये मानधनात १००० रुपये वाढ केली.आज महागाईच्या काळात १००० रूपयाच्या वाढीत संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना शासनाने कंपनी सोबत मिलिभगत करून
संगणकपरिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणकपरिचालकांमध्ये आहे.शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणकपरिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष असून या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत,
निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध आंदोलन केले असून शासनाने या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहून त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा संघटनेच्या वतीने झोपलेल्या शासनाला जागे करण्यासाठी मुंबईत आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष निलेश निर्मळ यांनी यावेळी बोलताना दिला